मुंबई : कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन मिळायला हवे, असे मत व्यक्त करत याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले आहेत. न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकल पीठासमोर ही सुनावणी झाली. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन दिले जात नाही. त्यापेक्षा कमी वेतन दिले जाते, असे अ‍ॅड. संजय सिंघवी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कंत्राटी कामगारांना नियमानुसार किती किमान वेतन हवे याचा तक्ता आम्ही तयार केला आहे. त्यानुसार किमान वेतन मिळायला हवे, अशी विनंती अ‍ॅड. संजय सिंघवी यांनी केली. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने वरील आदेश दिले. या कंत्राटी कामगारांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याचा मुद्दा न्यायालयासमोर आला होता. त्यावरील सुनावणीत न्यायालयाने हे आदेश दिले व ही सुनावणी तहकूब केली.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कंत्राटी कामगारांचा पगार प्रत्येक महिन्याच्या 7 तारखेला होईल, अशी हमी देणारे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर राज्य शासनाने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या कंत्राटी कामगारांना वेळेवर वेतन मिळायला हवे अन्यथा आम्ही तसे आदेश देऊ, असा इशारा न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर हे प्रतिज्ञापत्र सादर झाले.
0 Comments