गेली ५४ वर्षे माथाडी कामगार कायद्याचे देश आणि जागतिक स्तरावर कौतुक होत असताना राज्यातील उद्योग आणि राजकारण्यांना आता हा कायदा नकोसा वाटू लागला आहे.
मराठवाडा लेबर युनियन व कामगार संघटनांकडून औरंगाबाद येथे विधेयकाची होळी
माथाडी कामगारांसाठी जीवन रेषा असलेल्या माथाडी कायदाच राज्य सरकार संपवायला निघाले असून, कायद्याची मोडतोड करणारे विधेयक बिल 2 ऑगस्ट रोजी विधिमंडळात मांडण्यात आले , राज्यभर मोर्चे काढून- निदर्शने करून कामगार विरोधी अशा या बिलाची होळी करावी असे आवाहन करण्यात आले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून मराठवाडा लेबर युनियन, व समविचारी संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर या काळ्या विधेयकाची होळी केली.
होळी करण्यास पोलिसांनी मज्जाव केला असला तरी कार्यकर्त्यांनी मानवी साखळी करून होळी आंदोलन यशस्वी केले. क्रांती चौकातून निघालेला मोर्चा पैठणगेट, गुलमंडी, सिटी चौक, शाहगंज, चेलीपूरा मार्गे घोषणा देत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. मोर्चाचे नेतृत्व मराठवाडा लेबर युनियन चे सरचिटणीस अॅड. सुभाष सावंगीकर, छगन गवळी, साथी प्रविण सरकटे, बाजार समितीचे संचालक साथी देविदास किर्तीशाही, साथी अली खान, साथी नाजीम भाई, साथी जगन भोजने, साथी आशाबाई डोके इ. ची प्रमुख उपस्थिती होती.
प्रमुख मागण्या
कामगार विरोधी बिल तात्काळ मागे घ्या, माथाडी कायद्याची काटेकोर अमलबजावणी करा , प्रलंबित प्रश्न निश्चीत कालमर्यादेत सोडवा , कायद्याला न जुमाननाऱ्या आस्थापना - मालकावर कठोर कारवाई करा, गोदामातील १५-२० महिन्याची थकबाकी व महागाई निर्देशांकाची २०१४ पासून ची थकबाकी वसूल करा, थकलेले मजूरी वाढीचे करार मार्गी लावा, आदी मागण्याचे निवेदन जिल्हाधिकार्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले.
सांगलीत हमालपंचायतीची निदर्शने
माथाडी कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांना विरोध करण्यासाठी बुधावारी हमालपंचायतीने तीव्र निदर्शने केली. बाजार समिती आवारात माथाडी कार्यालयासमोर मोठया संख्येने माथाडी कामगार या आंदोलनासाठी एकत्रित आले. त्यामुळे बाजार समितीतील व्यवहार दिवसभर थंडावले. यावेळी माथाडी मंडळाच्या अध्यक्षांना निवेदन देण्यात आले.
माथाडी कामगारांच्या जीवनमानावर परिणाम करणाऱ्या या कायदा दुरुस्तीमुळे स्वायत्तता पूर्णपणे संपुष्टात येणार असल्याने माथाडी कामगारांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला हमाल पंचायतीचे नेते विकास मगदूम यांच्यासह काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पाटील, काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील, बाजार समितीचे सभापती सुजय शिंदे यांनी नेतृत्व केले.
सध्याच्या माथाडी कायद्यात सुधारणाऐवजी नकारात्मक बदल केल्याचे दिसत आहे. विधिमंडळात विधेयकाचा मसुदा मांडण्यापूर्वी सर्वसामान्यांना माहिती दिली नाही. हरकती व सुचनाही मागवल्या नाहीत. त्यामुळे त्यामागील हेतू संशयास्पद वाटतो. नव्या कायद्यामुळे माथाडी मंडळाची लोकशाही संपुष्टात येण्याची भीती आहे. कामगारांची सुरक्षितताही धोक्यात येणार असल्याची भीती यावेळी अनेकांनी व्यक्त केली. हे विधेयक मंजूर केल्यास रस्त्यावर उतरून राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
या आंदोलनात बाळासाहेब बंडगर, शशिकांत नागे, बापूसाहेब भुसे, संग्राम पाटील, नगरसेवक मनोज सरगर, शोभा कलकुटगी, शालन मोकाशी, सुलाबाई लवटे, राहुल बंडगर, किरण रुपनर यांच्यासह हजारो कार्यकर्ते आणि माथाडी कामगार यांच्यासह महिला कामगार मोठया प्रमाणात सहभागी झाल्या होत्या.
नंदुरबार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात निर्दशने
महाराष्ट्र सरकारने माथाडी १९६९चा कायद्यात सुधारणा करण्याच्या नावाखाली नवीन सुधारित अधिनियम लागू केले आहे. या कायद्यामुळे माथाडी कामगारांचे मोठं नुकसान होणार आहे. या कायद्याची विरोधात नंदूरबार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात गाडीवान अँड हमाल मापाडी गुमास्ता मजूर युनियनच्यावतीने विधेयकाची होळी करीत निदर्शने करण्यात आली.
महाराष्ट्र शासनाने १९६९ साली पारित केलेल्या माथाडी कायद्याची स्तुती आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने केंद्र सरकारने देशभरातील काही राज्यांनी केली. त्या कायद्याचे आज महाराष्ट्रात काटेकोर अंमलबजावणी होण्यासाठी कायद्यात व धोरणात बदल अपेक्षित असताना सदर कायद्यात सुधारण्याच्या नावाखाली नकारात्मक बदल केलेले दिसत आहेत. नंदूरबार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या त्यामुळे या कायद्याच्या संपूर्ण विरोध करत आहेत.
सदर विधेयक विधानसभेत देखील मंजुरीसाठी आणले जाणार आहे. परंतु या कायद्यात लवकरच बदल न केल्यात आणखीन तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा गाडीवान अँड हमाल मापाडी गुमास्ता मजूर युनियनच्यावतीने देण्यात आला आहे.
----------------------------------------
माथाडी कायद्यातील सुधारणांचा फायदा कोणाला ?
गेली ५४ वर्षे माथाडी कामगार कायद्याचे देश आणि जागतिक स्तरावर कौतुक होत असताना राज्यातील उद्योग आणि राजकारण्यांना आता हा कायदा नकोसा वाटू लागला आहे. उद्योग जगताच्या प्रचंड दबावानंतर आता त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून हा कायदा संमत करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा इरादा आहे.
हा कायदा अडचणीचा का ठरू लागला?
असंघटित कामगारांसाठी वरदान ठरलेला हा कायदा आता राज्यकर्त्यांना अलीकडे नकोसा झाला आहे. गेल्या पाच-दहा वर्षांत या कायद्याचा आधार घेत अनेक नेत्यांनी, संघटनांनी राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने या क्षेत्रात घुसखोरी केली आहे. माथाडींच्या नावाने अनेक गुंड टोळय़ांनी उद्योग, बांधकाम क्षेत्रावर कब्जा केला असून नव्याने सुरू होणाऱ्या कोणत्याही उद्योग वा कंपनीला आपलेच कामगार घ्या, एवढीच मजुरी द्या, हप्ते द्या अशा पद्धतीने त्रास दिला जात आहे. काही ठिकाणी कामगारांची लेव्ही वाचविण्यासाठी मालकांनीच अनधिकृत माथाडी कामगारांना प्रोत्साहन दिले. स्थानिक राजकीय मंडळींना हाताशी धरून किंवा त्यांच्या दबावाने नोंदणीकृत नसलेल्या कामगारांना माथाडींची कामे दिली गेली. मात्र आता राजकारणी आणि तथाकथित कामगार नेत्यांच्या नवनवीन मागण्यांमुळे उद्योग क्षेत्र वेठीस धरले जाऊ लागले आहे. आपली संघटना, आपले अस्तित्व टिकविण्याच्या खटाटोपातून माथाडी आणि अनधिकृत कामगार तसेच त्यांच्या नेत्यांमध्ये सुरू झालेल्या संघर्षांचा उद्योगांना फटका बसू लागला आहे. त्यामुळे उद्योग जगतास आता हा कायदाच नकोसा वाटू लागला आहे. तर उद्योगांचा वाढता दबाव आणि माथाडींची कमी झालेली ताकद यामुळे सरकारलाही आता हा कायदा डोईजड वाटू लागला आहे.
नव्या कायद्यातून काय साध्य होईल ?
उद्योग जगताच्या प्रचंड दबावानंतर या कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यामुळे तो कमकुवत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोणतेही काम करणारा तो माथाडी ही व्याख्या बदलून आता कोणत्याही यंत्राच्या साहाय्याशिवाय कोणतेही अंग मेहनतीचे काम करणारा तोच माथाडी अशी नवी व्याख्या करण्यात आली आहे. कोणताही कारखाना, उद्योग, दुकानातील कामगारांना आता माथाडी कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात येणार असल्याने उद्योग क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे. माथाडी कामगार आणि उद्योगपती किंवा व्यावसायिक यांच्यात वाद निर्माण झाला तर त्यावर तोडग्यासाठी सल्लागार परिषद होती. त्यात कामगार, उद्योगजगत आणि सरकारचे प्रतिनिधी असत. या परिषदेचा निर्णय अंतिम असे. मात्र ती रद्द करण्यात येणार असून यापुढे कामगार-मालकातील वादाच्या निवाडय़ाची जबाबादारी सह कामगार आयुक्तांवर सोपविण्यात येणार आहे. त्यामुळे कामगारांना त्यांचा लढा स्वत:लाच लढावा लागणार आहे.
0 Comments