संघटनांमधील मतभेद बाजूला ठेवा; व्यक्तिगत स्वार्थापेक्षा सुरक्षा रक्षकांचे हित मोठे माना! विखुरलेल्या संघर्षाला एकजुटीची ताकद द्या; अन्यथा न्यायासाठीचा लढा असाच रखडत राहील!
महाराष्ट्रातील सुरक्षा रक्षकांचा प्रश्न आज केवळ वेतनवाढीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो त्यांच्या सन्मानाचा, अस्तित्वाचा, भविष्याच्या सुरक्षिततेचा आणि न्याय हक्कांचा प्रश्न बनला आहे. अनेक वर्षांपासून सुरक्षा रक्षक प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य बजावत आहेत. ऊन, वारा, पाऊस असो किंवा सण-उत्सव, दिवस असो अथवा रात्र; स्वतःच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांपेक्षा कर्तव्याला प्राधान्य देत हे रक्षक समाजाची, सरकारी कार्यालयांची, औद्योगिक आस्थापनांची, बँकांची, रुग्णालयांची आणि विविध महत्त्वाच्या संस्थांची सुरक्षा करीत आहेत. मात्र, दुसऱ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या या सुरक्षा रक्षकांच्या स्वतःच्या भविष्याची सुरक्षा कोण करणार, हा आजचा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
एकीकडे महागाईचा आलेख दिवसेंदिवस वाढत आहे. घरभाडे, मुलांचे शिक्षण, आरोग्याचा खर्च, वीजबिल, अन्नधान्य आणि दैनंदिन गरजांच्या किमती गगनाला भिडत आहेत. दुसरीकडे सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न मात्र वर्षानुवर्षे निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे. शासनाकडून आश्वासने मिळतात, बैठका होतात, समित्या स्थापन होतात, प्रस्ताव तयार होतात; परंतु प्रत्यक्षात सुरक्षा रक्षकांच्या हातात समाधानकारक वेतन कधी पडणार, याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. त्यामुळे सुरक्षा रक्षकांमध्ये असंतोष वाढणे स्वाभाविक आहे.
मात्र, या संपूर्ण परिस्थितीत आणखी एक गंभीर बाब समोर येते. ती म्हणजे सुरक्षा रक्षकांच्या न्याय हक्कांसाठी लढणाऱ्या विविध संघटनांमध्ये आवश्यक असलेली एकजूट दिसून येत नाही. प्रत्येक संघटना आपापल्या पातळीवर आंदोलन करते, निवेदने देते, मोर्चे काढते, बैठका घेते आणि शासनदरबारी पाठपुरावा करते. या सर्व प्रयत्नांचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. प्रत्येक संघटनेचे कार्य आणि संघर्ष निश्चितच कौतुकास्पद आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की, इतक्या संघटना कार्यरत असतानाही सुरक्षा रक्षकांच्या मूलभूत प्रश्नांना अपेक्षित न्याय का मिळत नाही? याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे विखुरलेला संघर्ष!
संघटना अनेक, नेते अनेक, विचारधारा वेगवेगळ्या; पण सुरक्षा रक्षकांचे प्रश्न एकच आहेत. मग संघर्षाची दिशा वेगवेगळी का असावी?
आज महाराष्ट्रात सुरक्षा रक्षकांच्या हितासाठी कार्य करणाऱ्या अनेक संघटना आहेत. प्रत्येक संघटनेचे नेतृत्व, कार्यपद्धती, आंदोलनाची दिशा आणि शासनाकडे मागण्या मांडण्याची पद्धत वेगवेगळी असू शकते. लोकशाही व्यवस्थेत मतभेद असणे चुकीचे नाही. प्रत्येकाला आपले स्वतंत्र अस्तित्व आणि विचार मांडण्याचा अधिकार आहे. परंतु जेव्हा प्रश्न हजारो सुरक्षा रक्षकांच्या उपजीविकेचा, वेतनाचा आणि भवितव्याचा असतो, तेव्हा व्यक्तिगत मतभेद, पदांचा आग्रह, श्रेयवाद आणि संघटनात्मक अहंकार बाजूला ठेवणे अत्यंत आवश्यक ठरते.
कारण शासनाला केवळ आंदोलनांची संख्या दिसण्यापेक्षा त्या आंदोलनामागील एकजूट, सामूहिक ताकद आणि मागण्यांमागील ठाम भूमिका अधिक प्रभावीपणे जाणवली पाहिजे.
एक संघटना आंदोलन करते, दुसरी निवेदन देते, तिसरी स्वतंत्र बैठक घेते आणि चौथी वेगळ्या मार्गाने पाठपुरावा करते. अशा परिस्थितीत सुरक्षा रक्षकांचा एकत्रित आवाज शासनापर्यंत कितपत प्रभावीपणे पोहोचणार? हा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.
संघटनांमधील एकजूट ही काळाची गरज!
सुरक्षा रक्षकांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या सर्व संघटनांनी आता एकत्र येऊन किमान समान कार्यक्रम निश्चित करण्याची गरज आहे. कोण मोठा, कोण लहान, कोणाची संघटना अधिक प्रभावी, कोणाचे नेतृत्व श्रेष्ठ, कोणाला किती प्रसिद्धी मिळाली, कोणाच्या आंदोलनामुळे शासनाने बैठक घेतली, यापेक्षा सुरक्षा रक्षकांना प्रत्यक्षात काय मिळाले, याला अधिक महत्त्व दिले पाहिजे.
संघटनेचे पद हे समाजसेवेचे आणि कामगारांच्या हक्कांसाठी लढण्याचे माध्यम असते; ते व्यक्तिगत प्रतिष्ठेचे साधन नसते. नेतृत्व म्हणजे केवळ व्यासपीठावर भाषण करणे नव्हे, तर स्वतःच्या अहंकारापेक्षा कामगारांचे हित मोठे मानून त्यांच्यासाठी त्याग करण्याची तयारी ठेवणे होय.
आज गरज आहे ती सर्व संघटनांच्या प्रमुखांनी एकाच व्यासपीठावर येण्याची. परस्परांतील मतभेदांवर चर्चा करून त्यातून मार्ग काढण्याची. कोणत्याही संघटनेचे स्वतंत्र अस्तित्व संपविण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, सुरक्षा रक्षकांच्या समान प्रश्नांसाठी एक संयुक्त कृती समिती किंवा राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करता येऊ शकते.
या समितीच्या माध्यमातून सर्व संघटनांनी एकत्रितपणे शासनाकडे मागण्या मांडाव्यात. आंदोलनाची दिशा निश्चित करावी. बैठकींचा पाठपुरावा करावा आणि प्रत्येक निर्णयाची माहिती राज्यातील सुरक्षा रक्षकांपर्यंत पोहोचवावी.
वेतनवाढीपासून निवृत्तीच्या सुरक्षित भविष्यापर्यंत संघर्ष आवश्यक!
सुरक्षा रक्षकांच्या मागण्या केवळ वेतनवाढीपुरत्या मर्यादित नाहीत. त्यांना महागाईच्या तुलनेत सन्मानजनक वेतन मिळाले पाहिजे. समान काम करणाऱ्या कामगारांना समान वेतनाचा न्याय मिळाला पाहिजे. निवृत्तीचे वय आणि निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेबाबत ठोस धोरण असले पाहिजे. प्रलंबित वेतन, कामाचे स्वरूप, सेवा-सुविधा, वैद्यकीय संरक्षण, विमा, भविष्यनिर्वाह निधी आणि इतर कायदेशीर लाभ यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
महाराष्ट्र राज्यातील सुरक्षा रक्षक मंडळांच्या कारभारात पारदर्शकता असली पाहिजे. मंडळांमधील प्रशासकीय अडचणी दूर झाल्या पाहिजेत. विविध जिल्ह्यांतील मंडळांच्या एकत्रीकरणासह प्रशासकीय सुधारणांबाबत योग्य निर्णय घेतले पाहिजेत. प्रतीक्षा यादीवरील सुरक्षा रक्षकांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या पाहिजेत. सुरक्षा रक्षकांना आवश्यक प्रशिक्षण, आधुनिक सुरक्षा साधने आणि बंदूकधारी प्रशिक्षणासारख्या विषयांवरही शासनाने स्पष्ट धोरण आखले पाहिजे.
या सर्व मागण्या वेगवेगळ्या संघटनांनी स्वतंत्रपणे मांडण्याऐवजी एकत्रितपणे, अभ्यासपूर्ण आणि पुराव्यांसह शासनासमोर मांडल्या, तर त्यांचा प्रभाव निश्चितच वाढू शकतो.
श्रेयवाद नको, सामूहिक नेतृत्व हवे!
सामाजिक आणि कामगार चळवळींमध्ये सर्वांत मोठा अडथळा कोणता असेल, तर तो म्हणजे श्रेयवाद. एखाद्या आंदोलनाला यश आले की त्याचे श्रेय कोणाला मिळणार, कोणाचे नाव प्रसिद्ध होणार, कोणाचा फोटो मोठा लागणार, कोणाला व्यासपीठावर प्रमुख स्थान मिळणार, यावरून मतभेद निर्माण होतात. अशा प्रवृत्तीमुळे मूळ प्रश्न मागे पडतो आणि संघटनांमधील अंतर वाढत जाते.
परंतु सुरक्षा रक्षकांना श्रेयाची लढाई नको आहे; त्यांना न्यायाची लढाई हवी आहे. त्यांना नेत्यांच्या प्रसिद्धीपेक्षा स्वतःच्या कुटुंबाच्या भवितव्याची चिंता आहे. त्यांना आंदोलनातील भाषणांपेक्षा वेतनाच्या पावतीवर वाढलेली रक्कम पाहायची आहे. त्यांना आश्वासनांपेक्षा शासनाचा अंमलबजावणीसह लेखी निर्णय हवा आहे.
म्हणूनच प्रत्येक संघटनेच्या नेतृत्वाने स्वतःला एक प्रश्न विचारला पाहिजे की, आपल्या संघटनेच्या अस्तित्वापेक्षा सुरक्षा रक्षकांचे अस्तित्व आणि भविष्य अधिक महत्त्वाचे नाही का? जर उत्तर होकारार्थी असेल, तर एकजुटीच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकण्यास कोणताही संकोच असता कामा नये.
शासनालाही आता ठोस निर्णय घ्यावे लागतील!
संघटनांनी एकत्र येण्याचे आवाहन करणे म्हणजे शासनाच्या जबाबदारीतून सूट देणे नव्हे. सुरक्षा रक्षकांच्या प्रश्नांकडे शासनानेही गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर केवळ बैठका आणि समित्यांच्या माध्यमातून वेळकाढूपणा न करता निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
सुरक्षा रक्षक हे कामगार व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांच्या श्रमाचा सन्मान करणे ही शासनाची आणि संबंधित व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे. त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक विषय नसून सामाजिक न्यायाशी संबंधित विषय आहे.
शासनाने सर्व मान्यताप्राप्त आणि सुरक्षा रक्षकांच्या हितासाठी कार्यरत संघटनांच्या प्रतिनिधींना एकत्रित चर्चेसाठी निमंत्रित करावे. त्यांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करून प्राधान्यक्रम निश्चित करावा. प्रत्येक मागणीबाबत निर्णयाची कालमर्यादा जाहीर करावी आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी निश्चित करावी.
आता निर्णय सुरक्षा रक्षकांनीही घ्यायचा आहे!
सुरक्षा रक्षक बांधवांनो, तुमच्यासाठी लढणाऱ्या संघटनांकडून तुम्हाला अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. मात्र, संघटनांना बळ देण्याची जबाबदारी तुमचीही आहे. कोणत्याही संघटनेचे नेतृत्व करताना किंवा आंदोलनात सहभागी होताना व्यक्तीपेक्षा मुद्द्याला महत्त्व द्या. कोणत्या संघटनेचा झेंडा आहे, यापेक्षा त्या झेंड्याखाली कोणता न्याय प्रश्न मांडला जात आहे, हे पाहा.
तुमच्या वेतनाचा प्रश्न, तुमच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न, तुमच्या कुटुंबाच्या आरोग्याचा प्रश्न आणि तुमच्या निवृत्तीनंतरच्या जीवनाचा प्रश्न हे सर्वांचे समान प्रश्न आहेत. त्यामुळे या प्रश्नांवर एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहणे आवश्यक आहे.
आज एका संघटनेवर अन्याय झाला, तर इतर संघटनांनी त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. एका जिल्ह्यातील सुरक्षा रक्षकांचा प्रश्न निर्माण झाला, तर राज्यातील इतर जिल्ह्यांतील सुरक्षा रक्षकांनीही त्याला आपला प्रश्न समजावे. कारण संघर्षाची खरी ताकद संख्येत नसते, तर एकमेकांच्या हक्कांसाठी उभे राहण्याच्या वृत्तीत असते.
एकजूट झाली तरच संघर्षाला नवी दिशा मिळेल!
आज महाराष्ट्रातील सुरक्षा रक्षक चळवळीसमोर एक ऐतिहासिक संधी उभी आहे. या संधीचा उपयोग करून सर्व संघटनांनी एकत्रित नेतृत्वाखाली व्यापक आणि शिस्तबद्ध लढा उभारला, तर सुरक्षा रक्षकांच्या प्रश्नांना नवी दिशा मिळू शकते. यासाठी काही ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.
१. राज्यातील सुरक्षा रक्षक हित जपणाऱ्या सर्व संघटनांची संयुक्त बैठक आयोजित करावी.
२. सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करावी.
३. सुरक्षा रक्षकांच्या सर्व प्रमुख मागण्यांचा एकत्रित मागणीपत्र तयार करावा.
४. शासनासोबत संयुक्त बैठक घेऊन निर्णयासाठी निश्चित कालमर्यादा मागावी.
५. प्रत्येक जिल्ह्यात संयुक्त कृती समित्या स्थापन करून स्थानिक प्रश्नांवर एकत्रितपणे काम करावे.
६. आंदोलन, मोर्चा, धरणे, निवेदन आणि इतर लोकशाही मार्गांचा वापर एकत्रित नियोजनातून करावा.
७. कोणत्याही संघटनेला किंवा नेतृत्वाला दुय्यम न मानता समान सन्मान आणि समान सहभागाचे तत्त्व स्वीकारावे.
ही पावले उचलली, तर संघटनांमधील विश्वास वाढेल आणि सुरक्षा रक्षकांचा आवाज अधिक बुलंद होईल.
शेवटी एकच प्रश्न... संघटना मोठी की सुरक्षा रक्षकांचे हित मोठे?
आज प्रत्येक संघटनेच्या नेतृत्वाने आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. आपण संघटना वाढवण्यासाठी कार्यरत आहोत की सुरक्षा रक्षकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी? आपल्याला पदे महत्त्वाची वाटतात की कामगारांचे हक्क? आपल्याला स्वतंत्रपणे आंदोलन करून प्रसिद्धी मिळवायची आहे की सर्वांना सोबत घेऊन न्याय मिळवायचा आहे?
हे प्रश्न कोणत्याही एका संघटनेला उद्देशून नाहीत, तर सुरक्षा रक्षकांच्या हितासाठी काम करणाऱ्या प्रत्येक संघटनेला आणि नेतृत्वाला उद्देशून आहेत.
कारण एक गोष्ट स्पष्ट आहे, शासनासमोर विखुरलेला आवाज कमकुवत पडू शकतो; परंतु एकत्रित, अभ्यासपूर्ण आणि सातत्यपूर्ण संघर्षाकडे दुर्लक्ष करणे निश्चितच अधिक कठीण ठरते.
आज सुरक्षा रक्षकांना एकमेकांच्या विरोधात उभे करण्याची नव्हे, तर एकमेकांच्या पाठीशी उभे करण्याची गरज आहे. झेंडे वेगळे असले तरी उद्दिष्ट एकच असले पाहिजे. संघटना वेगळ्या असल्या तरी संघर्षाची दिशा एकच असली पाहिजे. नेतृत्व वेगवेगळे असले तरी सुरक्षा रक्षकांच्या न्याय्य हक्कांबाबत भूमिका एकच असली पाहिजे.
आता वेळ आली आहे ती संघटनांनी आपापले मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येण्याची. कारण सुरक्षा रक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केवळ आंदोलनांची संख्या वाढवून चालणार नाही, तर त्या आंदोलनामागे एकजुटीची ताकद उभी राहिली पाहिजे.
संघटना टिकल्या पाहिजेत, नेतृत्वाचा सन्मान झाला पाहिजे; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे सुरक्षा रक्षकांचे आयुष्य बदलले पाहिजे.
शेवटी, एकच घोषणा बुलंद झाली पाहिजे...
एक झेंडा नसला तरी चालेल, पण संघर्ष एकच हवा!
एक नेतृत्व नसले तरी चालेल, पण उद्दिष्ट एकच हवे!
संघटना अनेक असू द्या, पण सुरक्षा रक्षकांच्या न्यायासाठी एकजूट झालीच पाहिजे!
एकजूट हाच विजयाचा मार्ग; सुरक्षा रक्षकांच्या न्यायासाठी आता एकत्र येण्याची वेळ आली आहे!
– सतिष एस. राठोड, पत्रकार (BA MCJ)
प्रदेशाध्यक्ष – राष्ट्रीय बंजारा टायगर्स
प्रदेश उपाध्यक्ष – क्रांतिकारी सुरक्षा रक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य
संपादकीय भूमिका : सुरक्षा रक्षकांच्या न्याय हक्कांसाठी लढणाऱ्या प्रत्येक संघटनेचा आणि नेतृत्वाचा आम्ही सन्मान करतो. मात्र, हा सन्मान राखतानाच एकजुटीचे आवाहन करणे ही आजची गरज आहे. कारण हा लढा कोणत्याही एका संघटनेचा, नेत्याचा किंवा पदाचा नसून महाराष्ट्रातील हजारो सुरक्षा रक्षकांच्या सन्मानजनक जीवनाचा आहे.
0 Comments