४५ वर्षांच्या व्यवस्थेनंतरही प्रश्न अनुत्तरित! सुरक्षा रक्षकांच्या कौशल्यविकासासाठी, रोजगाराच्या संधींसाठी आणि भवितव्यासाठी शासन ठोस धोरण जाहीर करणार का?
अग्रलेख | सतिष एस राठोड, पत्रकार
महाराष्ट्र राज्यातील सुरक्षा रक्षक मंडळांची व्यवस्था ही सुरक्षा रक्षकांच्या नोकरीचे नियमन आणि कल्याण साधण्याच्या उद्देशाने उभी राहिली. २९ जून १९८१ रोजी महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अध्यादेश लागू झाला आणि २५ सप्टेंबर १९८१ रोजी त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. सुरुवातीला बृहन्मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यात लागू झालेल्या या व्यवस्थेची व्याप्ती पुढे इतर जिल्ह्यांपर्यंत वाढविण्यात आली. २०२६ मध्ये या व्यवस्थेच्या प्रारंभाला ४५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या ऐतिहासिक प्रवासाच्या पार्श्वभूमीवर आज एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. ४५ वर्षांनंतरही सुरक्षा रक्षकांच्या कौशल्यविकासासाठी आणि आधुनिक सुरक्षा सेवांमध्ये त्यांना संधी देण्यासाठी शासनाचे ठोस धोरण काय आहे?
सुरक्षा रक्षक हा केवळ एखाद्या इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर उभा राहणारा कर्मचारी नाही. आस्थापनांची सुरक्षा, मालमत्तेचे संरक्षण, प्रवेश नियंत्रण, नागरिकांना मदत करणे, संशयास्पद हालचाली ओळखणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत योग्य प्रतिसाद देणे, अशा अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या तो पार पाडतो. अनेकदा स्वतःच्या सुरक्षिततेची पर्वा न करता तो इतरांच्या सुरक्षिततेसाठी कर्तव्य बजावतो. मात्र, बदलत्या काळात या क्षेत्रातील जबाबदाऱ्या वाढत असताना सुरक्षा रक्षकांना आधुनिक प्रशिक्षण, आवश्यक साधने आणि प्रगतीच्या संधी कितपत उपलब्ध होत आहेत, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
सुरक्षा रक्षकांना बंदूकधारी बनविणार का?
आज बँका, एटीएम केंद्रे, रोख रक्कम वाहतूक, महत्त्वाची आस्थापने आणि संवेदनशील ठिकाणी सशस्त्र सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते. या सेवांसाठी विशेष प्रशिक्षण घेतलेले, पात्र आणि जबाबदारीची जाणीव असलेले मनुष्यबळ आवश्यक असते. मग महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक मंडळातील पात्र व इच्छुक सुरक्षा रक्षकांना शासनमान्य प्रशिक्षण देऊन सशस्त्र सुरक्षा सेवेत काम करण्याची संधी उपलब्ध करून देता येईल का?
हा प्रश्न उपस्थित करण्यामागे सुरक्षा रक्षकांना सरसकट बंदुका देण्याची मागणी नाही. उलट, सुरक्षा क्षेत्रातील रोजगाराच्या बदलत्या संधी लक्षात घेऊन मंडळातील कर्मचाऱ्यांना अधिक कौशल्यसंपन्न बनविण्याचा हा विचार आहे. आज अनेक सुरक्षा रक्षक वर्षानुवर्षे अनुभवाच्या जोरावर आपली सेवा बजावत आहेत. त्यांच्या अनुभवाला आधुनिक प्रशिक्षणाची जोड मिळाली, तर त्यांची व्यावसायिक क्षमता वाढविण्याची संधी निर्माण होऊ शकते.
मात्र, सशस्त्र सुरक्षा सेवा ही अत्यंत जबाबदारीची बाब आहे. त्यासाठी संबंधित कायदे, शस्त्र परवान्याच्या अटी, पात्रतेचे निकष, आवश्यक पडताळणी, वैद्यकीय निकष आणि अधिकृत प्रशिक्षणाचे नियम पाळणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे शासनाने या विषयाचा अभ्यास करून पात्र सुरक्षा रक्षकांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण आणि निवड प्रक्रिया तयार करण्याची शक्यता तपासावी.
प्रश्न बंदूक देण्याचा नसून, पात्र सुरक्षा रक्षकांना प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून अधिक सक्षम बनविण्याचा आणि रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा आहे.
४५ वर्षांत प्रशिक्षण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण किती झाले?
१९८१ मध्ये सुरक्षा रक्षक मंडळाची व्यवस्था सुरू झाली, त्या काळातील सुरक्षा क्षेत्र आणि आजचे सुरक्षा क्षेत्र यामध्ये मोठा फरक आहे. पूर्वी प्रामुख्याने प्रत्यक्ष पहारा, प्रवेश नियंत्रण आणि मालमत्तेचे संरक्षण या कामांवर भर होता. आज मात्र सीसीटीव्ही यंत्रणा, डिजिटल प्रवेश नियंत्रण, अग्निसुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापन, आपत्कालीन प्रतिसाद आणि तांत्रिक सुरक्षा साधनांचा वापर वाढला आहे.
या बदलत्या परिस्थितीत सुरक्षा रक्षकांचे प्रशिक्षणही बदलले पाहिजे. प्रत्येक सुरक्षा रक्षकाला प्राथमिक उपचार, आग लागल्यास बचावकार्य, गर्दी नियंत्रण, संशयास्पद वस्तू आढळल्यास घ्यावयाची खबरदारी, आपत्कालीन परिस्थितीत पोलिसांशी समन्वय आणि आधुनिक सुरक्षा उपकरणांचा वापर यांचे प्रशिक्षण मिळणे आवश्यक आहे.
प्रशिक्षण ही केवळ औपचारिकता नसावी. सुरक्षा रक्षकांच्या प्रत्यक्ष कामाशी संबंधित, नियमितपणे अद्ययावत होणारी आणि त्यांच्या कौशल्याचे मूल्यमापन करणारी व्यवस्था असावी. शासनाने जिल्हानिहाय किंवा विभागनिहाय प्रशिक्षण केंद्रांची शक्यता तपासावी. प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रमाणपत्र देऊन त्यांच्या कौशल्याची अधिकृत नोंद ठेवण्याची व्यवस्था करता येईल.
यासाठी काही प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. मंडळातील सुरक्षा रक्षकांसाठी नियमित प्रशिक्षणाची सध्याची व्यवस्था काय आहे? प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध आहे का? आधुनिक उपकरणे हाताळण्याचे प्रशिक्षण किती कर्मचाऱ्यांना दिले जाते? प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांना अधिक जबाबदारीच्या कामांसाठी संधी मिळते का? या प्रश्नांवर शासनाने पारदर्शक माहिती द्यावी.
प्रशिक्षण मिळाले, तर रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील का?
सुरक्षा रक्षकांसाठी प्रशिक्षणाचा सर्वांत महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे त्यांच्या रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ होणे. एखाद्या कर्मचाऱ्याने विशेष प्रशिक्षण पूर्ण केले, तर त्याच्या पात्रतेनुसार त्याला संबंधित काम मिळण्याची शक्यता असली पाहिजे. अन्यथा प्रशिक्षण केवळ प्रमाणपत्रापुरते मर्यादित राहण्याचा धोका आहे.
मंडळातील पात्र सुरक्षा रक्षकांसाठी विविध स्तरांवरील प्रशिक्षणक्रम तयार करता येतील. मूलभूत सुरक्षा प्रशिक्षण, तांत्रिक सुरक्षा उपकरणांचे प्रशिक्षण, अग्निसुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापन, विशेष आस्थापनांची सुरक्षा आणि कायदेशीर निकषांची पूर्तता करणाऱ्यांसाठी सशस्त्र सुरक्षा प्रशिक्षण असे पर्याय विचारात घेता येतील.
अशा प्रशिक्षणासाठी शासन, संबंधित मंडळे आणि आवश्यकतेनुसार मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्था यांच्यात समन्वय साधता येईल. प्रशिक्षणाचा खर्च कोण उचलणार, पात्रतेचे निकष काय असतील आणि प्रशिक्षणानंतर रोजगाराच्या संधी कशा उपलब्ध करून दिल्या जातील, याबाबत स्पष्ट धोरण आवश्यक आहे.
सुरक्षा रक्षकांना अधिक जबाबदारीची कामे देताना त्यांना योग्य वेतन, आवश्यक साधने आणि सुरक्षित कार्यपरिस्थितीही मिळाली पाहिजे. अधिक कौशल्ये आणि अधिक जबाबदाऱ्या यांचा योग्य मोबदल्याशी संबंध असणे आवश्यक आहे. सुरक्षा रक्षकांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.
मंडळाचे अस्तित्व आणि सुरक्षा रक्षकांचे भवितव्य
सुरक्षा रक्षक मंडळांच्या व्यवस्थेबाबत चर्चा करताना केवळ संस्थात्मक अस्तित्वाचा प्रश्न पुरेसा नाही. या व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असलेल्या सुरक्षा रक्षकांच्या रोजगाराचे संरक्षण, वेतन, कामाची सुरक्षितता आणि व्यावसायिक प्रगती यांचाही विचार झाला पाहिजे.
मंडळातील सुरक्षा रक्षकांना आधुनिक प्रशिक्षण देणे आणि त्यांना सशस्त्र सुरक्षा सेवेसह इतर विशेष सुरक्षा क्षेत्रांत पात्रतेनुसार संधी उपलब्ध करून देणे, या विषयांचा स्वतंत्रपणे अभ्यास होणे आवश्यक आहे. यामुळे मंडळातील कर्मचाऱ्यांची कौशल्ये विकसित होऊ शकतात. त्याचबरोबर बदलत्या सुरक्षा क्षेत्रात त्यांना रोजगार टिकवून ठेवण्यासाठी आणि नव्या संधींसाठी स्पर्धा करण्यासाठी मदत मिळू शकते.
मंडळाचे अस्तित्व टिकविण्याची चर्चा आणि सुरक्षा रक्षकांचे भविष्य सुरक्षित करण्याची चर्चा या एकमेकांपासून वेगळ्या असू शकत नाहीत. व्यवस्थेतील सुधारणा, प्रशिक्षणाचे आधुनिकीकरण आणि कामगारांच्या हिताचे संरक्षण या सर्व बाबींचा समन्वय साधणे आवश्यक आहे.
शासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी!
महाराष्ट्र शासन, कामगार विभाग आणि संबंधित सुरक्षा रक्षक मंडळांनी पुढील प्रश्नांवर स्पष्ट भूमिका मांडावी.
१. १९८१ पासून कार्यरत असलेल्या सुरक्षा रक्षक मंडळांच्या व्यवस्थेत आधुनिक प्रशिक्षणासाठी आजपर्यंत कोणत्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत?
२. मंडळातील पात्र व इच्छुक सुरक्षा रक्षकांना शासनमान्य शस्त्र हाताळणी प्रशिक्षण देण्याची योजना आहे का?
३. संबंधित कायदेशीर अटी पूर्ण करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांना सशस्त्र सुरक्षा सेवेत काम करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन विचार करणार आहे का?
४. सर्व सुरक्षा रक्षकांसाठी अग्निसुरक्षा, प्राथमिक उपचार, आपत्ती व्यवस्थापन, गर्दी नियंत्रण आणि आधुनिक सुरक्षा तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण नियमितपणे दिले जाणार का?
५. प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र निधी, प्रशिक्षण केंद्रे, प्रमाणपत्र व्यवस्था आणि कौशल्यविकासाचे कार्यक्रम सुरू करण्याची योजना आहे का?
६. प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांना त्यांच्या पात्रतेनुसार अधिक जबाबदारीच्या आणि चांगल्या वेतनाच्या कामांसाठी संधी उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जाणार का?
७. सुरक्षा रक्षक मंडळांच्या भविष्याबाबत आणि त्यामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या रोजगार संरक्षणाबाबत शासनाचे दीर्घकालीन धोरण काय आहे?
या प्रश्नांची उत्तरे केवळ आश्वासनांमधून नव्हे, तर अधिकृत धोरण, कालबद्ध कार्यक्रम आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमधून मिळाली पाहिजेत.
४५ वर्षांची व्यवस्था, आता आधुनिकतेकडे वाटचाल हवी!
१९८१ मध्ये सुरू झालेल्या सुरक्षा रक्षक मंडळांच्या व्यवस्थेने २०२६ मध्ये ४५ वर्षांचा टप्पा गाठला आहे. या ऐतिहासिक प्रवासाचा आढावा घेताना सुरक्षा रक्षकांच्या रोजगाराचे संरक्षण आणि कल्याण यांसोबतच त्यांच्या कौशल्यविकासाचा प्रश्नही केंद्रस्थानी असला पाहिजे.
आज सुरक्षा रक्षकांना बंदूकधारी बनविणार का, त्यांना प्रशिक्षण देणार का आणि त्यांच्या पात्रतेनुसार रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देणार का, हे प्रश्न शासनासमोर ठेवण्याची गरज आहे. सशस्त्र सुरक्षा सेवा हा कायदेशीर अटी आणि विशेष पात्रतेशी संबंधित विषय असला, तरी आधुनिक प्रशिक्षणाची आवश्यकता व्यापक आहे.
सुरक्षा रक्षकांना केवळ गणवेश आणि जबाबदारी देऊन चालणार नाही; त्यांना ज्ञान, कौशल्य, आधुनिक साधने आणि प्रगतीच्या संधीही द्याव्या लागतील.
४५ वर्षांची व्यवस्था केवळ परंपरेने टिकून राहण्यापेक्षा बदलत्या काळानुसार सक्षम झाली पाहिजे. सुरक्षा रक्षकांच्या कामाचा दर्जा उंचावणे, त्यांच्या रोजगाराचे संरक्षण करणे, योग्य वेतनाची संधी उपलब्ध करून देणे आणि प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांना अधिक सक्षम बनविणे, ही शासन व संबंधित यंत्रणांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
आता प्रश्न केवळ सुरक्षा रक्षक मंडळाचे अस्तित्व टिकण्याचा नाही; तर त्या मंडळातील सुरक्षा रक्षकांचे भविष्य अधिक सुरक्षित, कौशल्यसंपन्न आणि सन्मानजनक होण्याचाही आहे. शासनाने या विषयावर स्पष्ट भूमिका जाहीर करून ठोस कृती आराखडा तयार करावा, हीच अपेक्षा!
0 Comments