राज्यभर एकात्मिक माहिती अर्ज फॉर्म लागू करण्याची मागणी; विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांचा पाठिंबा
सोलापूर | प्रतिनिधी : महाराष्ट्रातील शासकीय विभाग आणि जिल्हा परिषदांमधील अनुकंपा नियुक्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि कालबद्ध करण्यासाठी महाराष्ट्र ओबीसी युवा आघाडीच्या अध्यक्षा प्रतीक्षा तारासिंग चव्हाण यांनी राज्य शासनाकडे विविध मागण्या केल्या आहेत. अनुकंपा नियुक्तीसाठी राज्यभर एकसमान ‘एकात्मिक माहिती अर्ज फॉर्म’ लागू करावा, ५४ दिवसांच्या कालमर्यादेबाबत स्पष्टता द्यावी आणि महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ ची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी शासनाला दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
कुटुंबातील कमावत्या शासकीय कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यानंतर संबंधित कुटुंब आर्थिक आणि मानसिक संकटात सापडते. अशा परिस्थितीत पात्र वारसांना अनुकंपा नियुक्तीद्वारे वेळेत आधार मिळणे अपेक्षित असते. मात्र, अर्ज प्रक्रियेतील अस्पष्टता, कागदपत्रांबाबत वारंवार उपस्थित होणाऱ्या त्रुटी, कार्यालयांमधील समन्वयाचा अभाव आणि प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहण्याच्या तक्रारींमुळे अर्जदारांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे प्रतीक्षा चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण राज्यात अनुकंपा नियुक्तीसाठी एकसमान प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. यासाठी मुख्यमंत्री, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून आवश्यक शासन निर्णय किंवा परिपत्रक जारी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अर्ज प्रक्रियेत एकसमानता आणण्याची मागणी
प्रस्तावित एकात्मिक माहिती अर्ज फॉर्ममध्ये आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण यादी, अर्ज स्वीकारल्याची दिनांकासह पोचपावती, जिल्हास्तरीय व राज्यस्तरीय कागदपत्र पडताळणीची नोंद, जबाबदार अधिकाऱ्यांची माहिती आणि प्रत्येक टप्प्यासाठी निश्चित केलेली कालमर्यादा नमूद करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे अर्जदारांना वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची वेळ येणार नाही आणि प्रक्रियेतील अनावश्यक विलंब कमी होण्यास मदत होईल, अशी भूमिका आघाडीने मांडली आहे.
५४ दिवसांच्या कालमर्यादेबाबत स्पष्टता द्या
अनुकंपा नियुक्ती प्रक्रियेत ५४ दिवसांची कालमर्यादा लागू असल्यास तिची सुरुवात नेमकी कोणत्या टप्प्यापासून होते, प्रत्येक टप्प्यासाठी किती दिवस निर्धारित आहेत आणि विलंब झाल्यास कोणत्या अधिकाऱ्याची जबाबदारी असेल, याबाबत शासनाने अधिकृत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
तसेच, संबंधित प्रकरण कोणत्या कार्यालयात प्रलंबित आहे, आतापर्यंत कोणती कार्यवाही पूर्ण झाली आहे आणि पुढील कार्यवाही कोणाकडून अपेक्षित आहे, याची माहिती अर्जदारांना ऑनलाइन किंवा लेखी स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावी. ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी कार्यालयीन सूचना फलक आणि माहिती कक्षाच्या माध्यमातूनही ही माहिती देण्यात यावी, असे चव्हाण यांनी सुचविले आहे.
प्रलंबित प्रकरणांचा विशेष आढावा घ्या
विहित मुदतीत कार्यवाही न झाल्यास तक्रार कुठे करावी, अपीलाची प्रक्रिया काय आहे आणि लागू कायद्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध कोणती कार्यवाही होऊ शकते, याची माहिती नागरिकांना स्पष्टपणे उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यातील तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रलंबित प्रकरणांचा विभागनिहाय आढावा घेऊन विलंबाची कारणे जाहीर करावीत आणि नियमांनुसार पात्र प्रकरणांचा कालबद्ध निपटारा करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र ओबीसी युवा आघाडीने केली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत संबंधित सेवा अधिसूचित असल्यास त्या सेवेला लागू असलेली कालमर्यादा, जबाबदार अधिकारी आणि अपील यंत्रणेची माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावी, यावरही भर देण्यात आला आहे.
विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांचा पाठिंबा
या मागण्यांना सामाजिक, शैक्षणिक, आदिवासी, सार्वजनिक सुरक्षा आणि राजकीय क्षेत्रांतील विविध मान्यवरांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यामध्ये डॉ. विजय पवार, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र धर्मनिरपेक्ष शिक्षक संघटना; ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू, आमदार व माजी राज्यमंत्री; कनवर वलवी, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद संघटन; अमर अनिता जालिंदर एकाड, अध्यक्ष, केअर ऑफ पब्लिक सेफ्टी असोसिएशन (COPSA), महाराष्ट्र राज्य; नूर सलीम सिकलीगर, नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा; तसेच ॲड. अमोल मातेले, प्रवक्ता, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी व मुंबई अध्यक्ष, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस यांचा समावेश आहे.
या सर्व मान्यवरांनी अनुकंपा नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याच्या आणि लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीला पाठिंबा दिल्याबद्दल प्रतीक्षा चव्हाण यांनी त्यांचे आभार मानले.
नागरिकाभिमुख प्रशासनासाठी पुढाकार
“अनुकंपा नियुक्ती ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून, कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीच्या निधनानंतर संकटात सापडलेल्या कुटुंबाला आधार देणारी व्यवस्था आहे. अर्जदारांना वारंवार कार्यालयात चकरा माराव्या लागू नयेत, कागदपत्रांतील त्रुटी वेळेत स्पष्ट व्हाव्यात आणि प्रत्येक प्रकरणाची जबाबदारी निश्चित असावी. नियमांनुसार पात्र असलेल्या नागरिकांना वेळेत न्याय मिळणे आवश्यक आहे. ही मागणी कोणत्याही व्यक्ती किंवा अधिकाऱ्याविरुद्ध नसून प्रशासन अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी आहे,” असे प्रतीक्षा तारासिंग चव्हाण यांनी सांगितले.
शासनाने निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित विभागांना आवश्यक निर्देश द्यावेत, प्रमाणित एकात्मिक माहिती अर्ज फॉर्म तयार करण्यासाठी समिती किंवा सक्षम अधिकारी नियुक्त करावा आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा. तसेच निवेदनावर झालेल्या कार्यवाहीची माहिती आणि घेतलेल्या निर्णयाची प्रत लेखी स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र ओबीसी युवा आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
0 Comments