मुंबई : मुंबई पोलीस आयुक्तालय कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणार असल्याच्या वृत्ताचे गृह विभागाने मंगळवारी खंडन केले . हे स्पष्टीकरण, जरी अनधिकृत असले तरी, देण्यात आले कारण गृहमंत्र्यांनी अधिकृतपणे मंगळवारी किंवा बुधवारी नंतर आमदारांना उत्तर देणे अपेक्षित होते.
अधिकार्‍यांनी वृत्ताचे वृत्त नाकारले, कारण भरतीचा अभाव आणि 4,500 कर्मचार्‍यांच्या बदलीमुळे राज्याच्या राजधानीत मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मुंबई पोलिसांनी महाराष्ट्र स्टेट सिक्युरिटी कॉर्पोरेशन (MSSC) कडून 3,000 जवान घेण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र सरकारने पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर यांच्या विनंतीला मे महिन्यात होकार दिला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जवानांना पोलिस ठाण्यांमध्ये नॉन-पोलिसिंग काम दिले जाईल आणि स्थिर कर्तव्ये दिली जातील ज्यामुळे पोलिस कॉन्स्टेबलवरील भार कमी होईल.
मुंबई आयुक्तालयात पोलीस हवालदार ते सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षकापर्यंत 40,623 मंजूर पदे आहेत. येथे 10,000 कॉन्स्टेबल पदे रिक्त आहेत आणि ती भरण्यासाठी अलीकडे 7,073 लोकांची भरती करण्यात आली आहे. परंतु प्रशिक्षण इत्यादींमुळे हे दल मुंबई पोलिसांत येण्यास 2 वर्षे लागतील. सध्याच्या हवालदारांवर कामाचा मोठा ताण आहे. "नियमित प्रक्रियेद्वारे भरती झालेले शिपाई कर्तव्यात रुजू होईपर्यंत, शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. आणि म्हणूनच, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या या 3,000 सैन्याचा तात्पुरता वापर केला जाईल," असे गृह विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
आयुक्तांची विनंती -
विभागात पूरक दल म्हणून काम करू शकणारे एमएसएससी चे ३,००० जवान मिळावेत, अशी विनंती मुंबई पोलिस आयुक्तांनी केली होती. रविवारी गृहविभागाने या विनंतीला हिरवी झेंडी दिली आणि विनंती मंजूर करणारा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. मंजूर केलेले 3,000 जवान 11 महिने किंवा नवीन भरती पोलिस स्टेशनमध्ये येईपर्यंत नोकरीवर असतील. या निर्णयामुळे पोलिस दलाचे नुकसान होईल आणि जवानांना शहरातील प्रमुख क्षेत्रे दिली जातील म्हणून कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा दावा करत विरोधी नेत्यांकडून या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला.
विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि भाई जगताप यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी या प्रकरणावर चर्चेची मागणी केली. "MSSC मधील जवान हे पोलिस भरती दरम्यान चाचणी केलेले आणि चाचणी न केलेले जवान आहेत. MSSC मध्ये सामील होण्यापूर्वी त्यांना वेगळे प्रशिक्षण मिळते.
एस. जयकुमार, सह पोलिस आयुक्त (प्रशासन), म्हणाले, की "या हालचालीकडे मनुष्य बळाचा तुटवड्याला दिलासा देणारा म्हणून पाहिले पाहिजे. जवानांना नॉन-कोअर पोलिस कर्तव्ये दिली जातील आणि शहरात गार्ड आणि पेट्रोलिंग ड्युटी असतील. जीआरनुसार, जवानांची नियुक्ती मुंबई पोलिस दलात नवीन सामील होईपर्यंत आहे."
उत्तम सुरक्षिततेसाठी -
MSSC ची स्थापना राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारची कार्यालये, उपक्रम, अशा सर्व आस्थापनांचे कर्मचारी, महाराष्ट्रातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, महत्त्वाच्या आस्थापने, वित्तीय संस्था, धार्मिक संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि यासारख्यांना उत्तम संरक्षण आणि सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी करण्यात आली होती. खाजगी व्यावसायिक संस्था, कॉर्पोरेट संस्था, उत्पादन युनिट इ.
महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाची स्थापना महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ अधिनियम, 2010 द्वारे करण्यात आली. या कायद्याच्या आदेशानुसार, MSSC ने एक सुरक्षा दल,ल म्हणजेच महाराष्ट्र सुरक्षा दल उभारले आहे. हे सुप्रशिक्षित दल संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरलेल्या विविध संस्था आणि संघटनांना सुरक्षा आणि संरक्षण देण्यासाठी सक्रियपणे कार्यरत आहे. सध्या, एमएसएफचे राज्यात 15,000 जवान कार्यरत आहेत, त्यापैकी 8,000 मुंबईत आहेत.
0 Comments