मुंबई : बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळावा. तसेच सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करतांना कामाचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी सरकारने सुरक्षा रक्षक मंडळाची स्थापना केली आहे. सहकारी संस्था विविध महामंडळे, सरकारी, निमसरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, यांनी सुरक्षा रक्षक मंडळाकडूनच सुरक्षा रक्षकांची मागणी करून आपल्या आस्थापनेत नेमणून करावी अशी कायद्यात तरतूद आहे. मात्र काही अपवाद वगळता बहुतांश कारखाने, आस्थापना व सरकारी कार्यालयांनी खासगी एजन्सीकडून सुरक्षा रक्षकांची मागणी करतांना दिसत आहे.
त्यामुळे सुरक्षा रक्षक मंडळाकडे नोंदणी केलेले तरूण नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. तसेच गेल्या पाच वर्षांपासून पुणे, बृहन्मुंबई, ठाणे, सोलापूर, रायगड, व इतर सुरक्षा रक्षक मंडळात नोंदीत असलेल्या सुरक्षा रक्षकांना काम मिळत नाही अशी खंत सुरक्षा रक्षकांनी व्यक्त केली आहे.
● सुरक्षा रक्षक व नोंदीत मालक ●
राज्यात सध्या जिल्ह्यानुसार ठाणे व बृहन्मुंबई, नाशिक, धुळे, पुणे, रायगड, औरंगाबाद, अहमदनगर, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी, नागपूर, चंद्रपूर, अमरावती असे एकूण १४ सुरक्षा रक्षक मंडळे स्थापन करण्यात आलेली असून, या १४ सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात ३० जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
सुरक्षा रक्षक मंडळात एकूण ४३५८ च्या आसपास नोंदीत मालक असल्याची माहिती प्राप्त झाली असून त्यापैकी फक्त २०५३ नोंदीत मालक कार्यरत आहेत.
● नोंदीत मालकांवर कारवाई का केली जात नाही ? ●
नोंदीत मालक हे मंडळाकडून सुरक्षा रक्षकांची मागणी न करता खाजगी एजन्सी यांच्याकडून मागणी करतांना दिसत आहेत. नोंदीत मालक मंडळाकडून सुरक्षा रक्षकांची मागणी करत नसेल तर त्यांच्यावर कारवाईची तरतूद कायद्यात असून देखील संबंधित मालकांवर कारवाई होतांना दिसत नाही. त्यामुळे मंडळात नोंदणी केलेल्या सुरक्षा रक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली असून नोंदीत मालकांवर मंडळाकडून कारवाई का केली जात नाही, याबद्दल सुरक्षा रक्षक यांच्यात चर्चेला उधाण आले आहे.
● १९८१ कायद्यातील तरतूद ●
राज्यातील कारखाने व अस्थापनांमध्ये कार्यरत असलेल्या सुरक्षा रक्षकांची त्यांच्या नियुक्ता ठेकेदारांकडून होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी त्यांच्या नोकरीचे नियमन करण्यासाठी त्यांच्या नोकरीबाबत अधिक चांगल्या सेवाशर्ती तयार करण्यासाठी तसेच कल्याणकारी योजनेचे फायदे देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम १९८१ अंमलात आणला आहे. तसेच सदर अधिनियम विधिमंडळाने पारीत केला असता २४ सप्टेंबर १९८१ रोजी राष्ट्रपतींची अनुमती मिळाली आहे. त्याप्रमाणे २५ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र शासनाने राजपत्र भाग ४ (असाधारण) अधिसूचना प्रसिद्ध करून या अधिसूचनाअंतर्गत कंत्राटदारामार्फत नियुक्त केलेल्या व कारखाने व अस्थापना सुरक्षा रक्षकांच्या कंत्राटी पद्धतीने निर्मूलन करून सुरक्षा रक्षकांची नोंदणी थेट मंडळात करून कारखाने व आस्थापना यात मुख्य मालकाची नोंदणी करून त्याच आस्थापनेत किंवा कारखान्यात तैनात करून त्यांचे आर्थिक शोषण थांबवण्यासाठी हा कायदा राज्यात सर्वप्रथम अध्यादेश निर्गमित करून २९ जून १९८१ रोजी बृहन्मुंबई व ठाणे या जिल्ह्यात लागू करण्यात आला व त्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता बृहन्मुंबई व ठाणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाची स्थापना १६ जुलै १९८१ रोजी करण्यात आली. तसेच या अधिनियमामार्फत खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) योजना १९८१ , दि. ०१ ऑक्टोबर १९८१ पासून लागू करण्यात आले आहे, तरी सुद्धा या कायद्याची अंमलबजावणी हव्या त्या गतीने होतांना दिसत नाही.
0 Comments