प्रतिक्षा चव्हाण यांचे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाला १७ मागण्यांचे सविस्तर निवेदन; प्रत्येक शाळेचे वार्षिक स्वतंत्र बाह्य शुल्क लेखापरीक्षण, डिजिटल शुल्क माहिती पोर्टल आणि नियमभंग करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाईची मागणी.
सोलापूर : महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेत शुल्क आकारणीबाबत पारदर्शकता निर्माण व्हावी, पालकांची आर्थिक पिळवणूक थांबावी आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हक्क सुरक्षित राहावेत, या उद्देशाने प्रतिक्षा राजश्री तारासिंग चव्हाण यांनी मा. संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनाद्वारे राज्यातील इयत्ता १ ली ते ८ वीपर्यंतच्या सर्व मंडळांच्या, सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ आणि महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) नियम, २०१६ यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याचे राज्यव्यापी विशेष परीक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कायद्यात शुल्क नियंत्रणाच्या तरतुदी असूनही प्रत्यक्षात त्यांचे कितपत पालन होते, किती शाळांनी नियमांनुसार शुल्क निश्चित केले आहे, पालक-शिक्षक संघ व कार्यकारी समित्यांच्या बैठका नियमानुसार होतात का, शुल्कवाढीचे प्रस्ताव आणि त्यामागील आर्थिक कारणे पारदर्शक आहेत का, तसेच नियमबाह्य शुल्कवसुलीच्या तक्रारींवर किती कारवाई झाली आहे, याची जिल्हानिहाय व राज्यस्तरीय माहिती शासनाने प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
प्रत्येक शाळेचे वार्षिक स्वतंत्र बाह्य शुल्क लेखापरीक्षण अनिवार्य करा!
शाळांकडून विद्यार्थ्यांकडून प्रत्यक्ष वसूल केलेले शुल्क, मंजूर शुल्कपत्रक, पावत्या, बँक व्यवहार, आर्थिक नोंदी, शिष्यवृत्ती, शुल्कमाफी आणि शुल्क प्रतिपूर्ती यांची पडताळणी करण्यासाठी दरवर्षी अंतर्गत शुल्क लेखापरीक्षण आणि स्वतंत्र बाह्य शुल्क लेखापरीक्षण बंधनकारक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. बाह्य लेखापरीक्षण पात्र सनदी लेखापाल किंवा शासनमान्य स्वतंत्र लेखापरीक्षण संस्थेमार्फत करण्यात यावे. लेखापरीक्षणामध्ये गंभीर आर्थिक अनियमितता किंवा कागदपत्रांमध्ये फेरफार आढळल्यास स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करून कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.
पालकांना शुल्कविषयक कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करा!
प्रत्येक शाळेचे मंजूर शुल्कपत्रक, शुल्कवाढीचा प्रस्ताव, पालक-शिक्षक संघाचे इतिवृत्त, कार्यकारी समितीचे ठराव आणि शुल्क लेखापरीक्षणाचा सार्वजनिक करण्यायोग्य अहवाल पालकांना मागणीनुसार ई-मेलद्वारे उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने स्पष्ट परिपत्रक काढावे. तसेच शाळानिहाय शुल्क माहिती, लेखापरीक्षणाची स्थिती, तक्रार नोंदणी, तक्रारीचा क्रमांक आणि कारवाईचा मागोवा घेता येईल, असे राज्यस्तरीय डिजिटल शुल्क माहिती व तक्रार निवारण पोर्टल विकसित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय विभागीय शुल्क नियामक समित्या व पुनर्विचार समित्यांच्या कार्यक्षमतेचे पुनरावलोकन करून प्रलंबित तक्रारींचा निपटारा कालमर्यादेत करावा. नियमबाह्य शुल्कवसुली सिद्ध झाल्यास पालकांना जादा शुल्काचा परतावा मिळवून द्यावा आणि दोषी शाळा व्यवस्थापन व जबाबदार व्यक्तींवर कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करावी. एकाच शाळेत पुढील वर्गात प्रवेश घेताना पुन्हा प्रवेश शुल्क आकारण्यावरील कायदेशीर निर्बंधांची अंमलबजावणी करावी. OBC, EBC, मागासवर्गीय व इतर पात्र विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्ती, शुल्कमाफी आणि शुल्क प्रतिपूर्ती योजनांचीही तपासणी करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
शिक्षण हा अधिकार आहे; पालकांच्या आर्थिक शोषणाचे साधन बनता कामा नये!
सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये शुल्क नियमन अधिक प्रभावी करण्यासाठी विद्यमान कायद्याच्या मर्यादा व अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांसह विविध संस्थांना लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींचा विचार करून सक्षम सरकारी शुल्क नियंत्रण यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर सुधारणा कराव्यात, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी राज्य शासनाने कालबद्ध कार्यवाही आराखडा तयार करून कोणत्या मागण्या विद्यमान कायद्यानुसार तातडीने लागू करता येतील, कोणत्या प्रशासकीय आदेशाद्वारे लागू होतील आणि कोणत्या मागण्यांसाठी कायद्यात सुधारणा आवश्यक आहे, याबाबत लेखी अहवाल द्यावा, अशी अंतिम मागणी करण्यात आली आहे.
पालकांचा पैसा, विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि शिक्षण व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास जपण्यासाठी शुल्क नियमनाची प्रभावी अंमलबजावणी ही शासनाची जबाबदारी आहे. केवळ कायदे करून चालणार नाही, तर त्यांची प्रत्येक शाळेत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे. पारदर्शकता, आर्थिक उत्तरदायित्व आणि कायद्याचे समान पालन यासाठी महाराष्ट्र शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी प्रतिक्षा राजश्री तारासिंग चव्हाण यांनी केली आहे.
0 Comments