बंजारा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न नेत्यांच्या राजकीय पोळ्या भाजण्याचे साधन बनला आहे का?

समाजाच्या नावाने मोठे झालेले नेते समाजालाच विसरले; 

ST आरक्षणाचा लढा अजूनही आश्वासनांच्या वळणावर!

अग्रलेख : सतिष एस. राठोड, पत्रकार । कवी । लेखक

     समाजाच्या नावाने राजकारण करायचे, समाजाच्या भावनांना हात घालायचा, समाजाच्या व्यासपीठावरून मोठमोठी भाषणे ठोकायची, समाजाच्या मतांच्या बळावर राजकीय पदे मिळवायची आणि एकदा का राजकीय स्वार्थ साधला की त्याच समाजाकडे पाठ फिरवायची, ही राजकारणातील एक दुर्दैवी परंपरा बनत चालली आहे. प्रत्येक समाजात अशा प्रवृत्तीचे लोक असतात. मात्र, आज बंजारा समाजाच्या परिस्थितीकडे पाहिले तर हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने जाणवतो. समाजाच्या नावाने मोठे झालेले काही नेते समाजाच्या मूलभूत प्रश्नांपासून दूर गेले आहेत की काय, असा संतप्त सवाल आज समाजातील सामान्य माणूस विचारू लागला आहे.

बंजारा समाजाच्या ST आरक्षणाचा प्रश्न हा आजही समाजाच्या अस्तित्वाशी, भविष्याशी आणि पुढील पिढ्यांच्या शैक्षणिक व सामाजिक संधींशी जोडलेला अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. मात्र, दुर्दैवाने हा प्रश्न प्रत्यक्ष निर्णयाच्या दिशेने पुढे जाण्याऐवजी राजकीय भाषणांचा, आश्वासनांचा, बैठकांचा, निवेदनांचा आणि घोषणांचा विषय बनून राहिला आहे. प्रत्येक वेळी नवी आश्वासने, नवे दावे, नवे कार्यक्रम आणि नवी राजकीय समीकरणे समोर येतात; पण समाजाच्या पदरात नेमके काय पडते, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहतो.

समाजाच्या नावावर मोठे झाले, पण समाजासाठी नेमके केले काय?

आज बंजारा समाजातील सामान्य तरुण, विद्यार्थी, शेतकरी, कष्टकरी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील नागरिक आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. कारण आरक्षण हा केवळ राजकीय मागणीचा विषय नाही. तो शिक्षण, रोजगार, प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित विषय आहे. एखाद्या समाजातील गरीब कुटुंबातील मुलाला शिक्षणाची संधी मिळावी, त्याला स्पर्धेत समान संधी मिळावी, त्याच्या हाताला रोजगार मिळावा आणि त्याला सन्मानाने जगता यावे, ही त्यामागची मूलभूत अपेक्षा आहे.

पण या अपेक्षांचे राजकीय भांडवल करणारे किती आणि त्यासाठी प्रत्यक्ष संघर्ष करणारे किती? हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आता आली आहे.

समाजाच्या कार्यक्रमांमध्ये व्यासपीठावर बसण्यासाठी चढाओढ असते. सत्कार स्वीकारण्यासाठी गर्दी असते. छायाचित्रांमध्ये दिसण्यासाठी उत्सुकता असते. समाजाच्या नावाने पदे आणि संघटनांमधील प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. मात्र, समाजाच्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका घेण्याची वेळ आली की अनेकांची पावले मागे का पडतात?

समाजाच्या नावाने मिळवलेली राजकीय प्रतिष्ठा ही समाजाची देणगी असते. ती कोणत्याही व्यक्तीची वैयक्तिक मालमत्ता नसते. समाजाने दिलेल्या विश्वासाचे उत्तर समाजाच्या प्रश्नांसाठी उभे राहून द्यावे लागते. केवळ पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धी आणि राजकीय जवळीक म्हणजे समाजसेवा नव्हे.

ST आरक्षण : प्रश्न मोठा, पण नेतृत्वाची इच्छाशक्ती कुठे?

बंजारा समाजाच्या ST आरक्षणाचा प्रश्न आजही चर्चेत आहे. या मागणीसाठी समाजातील अनेक कार्यकर्ते, संघटना, युवक आणि सामाजिक नेतृत्व आपापल्या परीने प्रयत्न करत आहेत. काहींनी आंदोलने केली, काहींनी उपोषणे केली, काहींनी निवेदने दिली, तर काहींनी शासनदरबारी पाठपुरावा केला. अनेक सामान्य कार्यकर्त्यांनी स्वतःचा वेळ, पैसा आणि कुटुंबाची जबाबदारी बाजूला ठेवून समाजाच्या प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला.

परंतु या सर्व प्रयत्नांना अंतिम दिशा देण्याची जबाबदारी कोणाची? समाजाच्या वतीने शासनाशी सातत्याने संवाद साधण्याची जबाबदारी कोणाची? आरक्षणाच्या प्रश्नाचा कायदेशीर, ऐतिहासिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय अभ्यास करून ठोस मार्ग काढण्याची जबाबदारी कोणाची?

ही जबाबदारी केवळ सामान्य कार्यकर्त्यांची नाही. समाजाच्या नावाने राजकीय आणि सामाजिक नेतृत्व करणाऱ्यांचीही आहे.

प्रश्न असा आहे की, आरक्षणाच्या मागणीवर किती नेत्यांनी सातत्याने अभ्यासपूर्ण भूमिका मांडली? किती जणांनी संबंधित शासकीय विभागांकडून लेखी माहिती मागवली? किती जणांनी कायदेशीर अडचणी समजून घेऊन तज्ज्ञांची मदत घेतली? किती जणांनी समाजाला वस्तुस्थिती स्पष्ट केली? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, शासनाकडून मिळालेल्या प्रत्येक आश्वासनाचा पुढील पाठपुरावा किती जणांनी केला?

आरक्षणाचा विषय हा केवळ घोषणांनी सुटणारा नाही. त्यासाठी ऐतिहासिक दस्तऐवज, सामाजिक आणि प्रशासकीय पुरावे, कायदेशीर तरतुदी, घटनात्मक प्रक्रिया आणि शासनस्तरावरील सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आवश्यक आहे. समाजाला भावनिक आवाहन करण्यापेक्षा या दिशेने काम करणारे नेतृत्व अधिक महत्त्वाचे आहे.

निवडणुका आल्या की समाज आठवतो; मग आरक्षणाचा प्रश्न का आठवत नाही?

राजकारणात समाजाची संख्या, समाजाचे मतदान आणि समाजाचे संघटन यांना मोठे महत्त्व असते. निवडणुका जवळ आल्या की समाजाच्या बैठका वाढतात. समाजातील प्रमुख व्यक्तींशी संपर्क वाढतो. समाजाच्या प्रश्नांवर भाषणे होतात. समाजाच्या अस्मितेचा उल्लेख होतो. समाजाला विविध आश्वासने दिली जातात.

मात्र निवडणुका संपल्या की हेच प्रश्न पुन्हा मागे पडतात, अशी भावना समाजात निर्माण होत असेल तर ती नेतृत्वासाठी धोक्याची घंटा आहे.

समाजाने नेत्यांना मोठे केले, याचा अर्थ समाजाने त्यांना कायमस्वरूपी मोकळे रान दिलेले नाही. समाजाचा पाठिंबा हा कोणत्याही नेत्याला मिळालेला कायमस्वरूपी राजकीय परवाना नाही. तो समाजाच्या विश्वासातून मिळालेला असतो आणि त्या विश्वासाची परतफेड कामातूनच करावी लागते.

समाजाच्या नावाने राजकीय पोळी भाजणाऱ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की, समाजाची स्मरणशक्ती कमकुवत नसते. समाज काही काळ शांत राहू शकतो; पण आपल्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांचा हिशेब समाज योग्य वेळी विचारू शकतो.

बंजारा समाजातील मतदारांनीही आता केवळ भावनिक भाषणांना भुलून चालणार नाही. कोणता नेता कोणत्या पक्षात आहे, कोणाला कोणते पद मिळाले, कोणाची कोणाशी जवळीक आहे, यापेक्षा समाजाच्या प्रश्नावर कोण किती प्रामाणिकपणे उभा आहे, हे तपासले पाहिजे.

समाजाला नेते नकोत, समाजासाठी लढणारे जबाबदार नेतृत्व हवे!

आज समाजाला केवळ घोषणा देणाऱ्या नेत्यांची गरज नाही. समाजाला अभ्यासू, प्रामाणिक, पारदर्शक आणि उत्तरदायी नेतृत्वाची गरज आहे. समाजाच्या नावाने मोठे होण्यापेक्षा समाजाला मोठे करण्याची वृत्ती असलेले नेतृत्व हवे आहे.

नेत्यांनी समाजाला केवळ आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरवू नये, तर आंदोलनानंतर काय झाले, शासनाने काय निर्णय घेतला, कोणत्या स्तरावर प्रस्ताव प्रलंबित आहे, कायदेशीर अडचण नेमकी कोणती आहे आणि पुढील कृती काय असणार आहे, याची माहितीही समाजासमोर ठेवली पाहिजे.

समाजाला प्रत्येक वेळी आश्वासन देऊन शांत करणे हा मार्ग नाही. समाजाला सत्य सांगणे, वस्तुस्थिती मांडणे आणि ठोस कृती आराखडा देणे ही नेतृत्वाची खरी कसोटी आहे.

जर एखाद्या मागणीमध्ये कायदेशीर अडचणी असतील तर त्या स्पष्ट करा. शासनाकडून काही प्रस्ताव मागवले असतील तर त्यांची स्थिती सांगा. कोणत्या समितीने काय भूमिका घेतली, कोणते दस्तऐवज आवश्यक आहेत, कोणत्या प्रशासकीय प्रक्रियेत अडथळे आहेत, याची माहिती समाजाला द्या. समाजाला अंधारात ठेवून राजकारण करण्यापेक्षा समाजाला विश्वासात घेऊन संघर्ष करणे अधिक योग्य आहे.

उपोषण करणारा कार्यकर्ता आणि व्यासपीठावर भाषण करणारा नेता यांच्यातील अंतर समजून घ्या!

समाजाच्या मागण्यांसाठी एखादा सामान्य कार्यकर्ता उपोषणाला बसतो, तेव्हा त्याच्या कुटुंबावर काय परिस्थिती ओढवते, याची कल्पना किती नेत्यांना असते? त्याच्या घरातील सदस्यांची चिंता, आर्थिक अडचणी, आरोग्याचा धोका आणि सामाजिक जबाबदाऱ्या यांचा विचार कोण करतो?

काही कार्यकर्ते स्वतःच्या आरोग्याची पर्वा न करता समाजाच्या मागण्यांसाठी उपोषण करतात. काही जण उन्हातान्हात आंदोलन करतात. काही जण शासनाच्या दारात वारंवार चकरा मारतात. काही जण स्वतःच्या खिशातून आंदोलनाचा खर्च करतात. पण आंदोलनाच्या यशाचे श्रेय घेण्यासाठी मात्र अनेक जण पुढे येतात.

संघर्ष एकाने करायचा आणि श्रेय दुसऱ्याने घ्यायचे, ही प्रवृत्ती थांबली पाहिजे.

समाजाच्या आंदोलनात प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरलेल्या कार्यकर्त्यांचा सन्मान झाला पाहिजे. त्यांचा त्याग केवळ भाषणात आठवून चालणार नाही. त्यांच्या संघर्षाला राजकीय प्रसिद्धीच्या बाजारात विकले जाऊ नये.

नेतृत्व म्हणजे केवळ व्यासपीठावरून आदेश देणे नव्हे. नेतृत्व म्हणजे संकटाच्या काळात कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे, त्यांच्या कुटुंबाला आधार देणे आणि आंदोलनाला योग्य दिशा देणे.

आरक्षणाचा प्रश्न राजकीय पक्षांच्या सोयीवर सोडून चालणार नाही!

बंजारा समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न हा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा किंवा एका नेत्याचा विषय नाही. तो संपूर्ण समाजाच्या भविष्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडे पक्षीय राजकारणाच्या चष्म्यातून पाहणे चुकीचे ठरेल.

समाजातील नेत्यांनी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांत काम करावे, त्यात गैर काही नाही. लोकशाहीत प्रत्येकाला राजकीय विचारधारा निवडण्याचा अधिकार आहे. परंतु समाजाच्या मूलभूत प्रश्नावर मात्र सर्वांनी एकत्र येण्याची तयारी दाखवली पाहिजे.

एक नेता एका पक्षात, दुसरा दुसऱ्या पक्षात आणि तिसरा स्वतंत्र राजकीय भूमिकेत असू शकतो. पण समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वांची भूमिका स्पष्ट आणि एकसंध असली पाहिजे.

राजकीय मतभेद असू द्या; मात्र समाजाच्या भवितव्यावर मतभेद कशासाठी? समाजाच्या प्रश्नावर एकत्र येण्यासाठी कोणाला कोणाच्या पुढे बसायचे, कोणाचे नाव आधी घ्यायचे किंवा कोणाला किती प्रसिद्धी मिळेल, याची चिंता बाजूला ठेवली पाहिजे.

समाजाच्या हक्काच्या प्रश्नापेक्षा वैयक्तिक प्रतिष्ठा मोठी होऊ लागली, तर संघर्षाची ताकद कमी होते. नेतृत्वातील गटबाजीचा फायदा समाजाला होत नाही; उलट समाजाच्या मागण्यांची ताकद कमी होते.

समाजातील तरुणांनीही आता प्रश्न विचारले पाहिजेत!

बंजारा समाजातील तरुण हा समाजाच्या परिवर्तनाचा सर्वांत मोठा आधार आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट टाकणे, घोषणा देणे, नेत्यांचे समर्थन करणे किंवा विरोध करणे एवढ्यापुरती तरुणांची भूमिका मर्यादित राहता कामा नये.

तरुणांनी आरक्षणाच्या प्रश्नाचा अभ्यास केला पाहिजे. संविधानातील तरतुदी समजून घेतल्या पाहिजेत. ऐतिहासिक नोंदी, शासकीय अहवाल, न्यायालयीन निर्णय आणि प्रशासकीय प्रक्रिया यांची माहिती घेतली पाहिजे. समाजाच्या प्रश्नावर कोणतीही अफवा पसरवण्याऐवजी सत्य पडताळले पाहिजे.

नेत्यांना प्रश्न विचारा.

आरक्षणाच्या मागणीसाठी आतापर्यंत काय प्रयत्न केले?

शासनाकडे कोणते प्रस्ताव सादर केले?

त्या प्रस्तावांची सद्यस्थिती काय आहे?

कायदेशीर मार्ग कोणते उपलब्ध आहेत?

समाजातील सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन एकत्रित कृती आराखडा का तयार केला जात नाही?

या प्रश्नांची उत्तरे मागणे म्हणजे कोणत्याही नेत्याचा अपमान करणे नव्हे. उलट लोकशाहीमध्ये जबाबदार नेतृत्वाकडून उत्तर मागणे हा समाजाचा अधिकार आहे.

समाजातील तरुणांनी व्यक्तिपूजा सोडून विचारांची पूजा केली पाहिजे. कोणताही नेता समाजापेक्षा मोठा नसतो. समाजाचे हित हे कोणत्याही व्यक्तीच्या राजकीय भविष्यापेक्षा मोठे असते.

आता आश्वासनांचा नव्हे, तर उत्तरदायित्वाचा हिशेब हवा!

आज गरज आहे ती बंजारा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वसमावेशक आणि ठोस कृती आराखडा तयार करण्याची. समाजातील सर्व प्रमुख संघटना, अभ्यासक, कायदेतज्ज्ञ, इतिहास संशोधक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय प्रतिनिधी यांनी एकत्र येऊन या प्रश्नावर अभ्यासपूर्ण भूमिका निश्चित केली पाहिजे.

आरक्षणाच्या मागणीसाठी एक समन्वय यंत्रणा उभी राहिली पाहिजे. शासनाकडे झालेल्या प्रत्येक पत्रव्यवहाराची माहिती सार्वजनिक झाली पाहिजे. बैठकींचे निष्कर्ष समाजासमोर मांडले गेले पाहिजेत. पाठपुराव्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, समाजाला अवास्तव आश्वासने देण्याऐवजी काय शक्य आहे आणि त्यासाठी कोणती प्रक्रिया आवश्यक आहे, हे प्रामाणिकपणे सांगितले पाहिजे.

समाजाला भावनिक घोषणांचा कंटाळा आला आहे. समाजाला आता परिणाम पाहायचे आहेत. किती सभा घेतल्या, किती सत्कार झाले, किती फोटो प्रसिद्ध झाले, किती नेत्यांनी भाषणे केली, यापेक्षा समाजाच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी किती ठोस पावले उचलली, याचा हिशेब हवा आहे.

शेवटचा सवाल : समाज तुमच्यासाठी की तुम्ही समाजासाठी?

बंजारा समाजातील प्रत्येक राजकीय, सामाजिक आणि संघटनात्मक नेतृत्वाने आज स्वतःला एक प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. आपण समाजाच्या हक्कांसाठी काम करतो आहोत की समाजाच्या नावाचा वापर करून स्वतःची राजकीय कारकीर्द घडवत आहोत?

समाजाने आपल्याला ओळख दिली, पद दिले, प्रतिष्ठा दिली, विश्वास दिला. मग त्या समाजाच्या सर्वांत महत्त्वाच्या प्रश्नावर आपली भूमिका नेमकी काय आहे?

समाजाच्या नावाने मोठे झालेले नेते जर समाजाच्या प्रश्नांपासून दूर जात असतील, तर त्या नेतृत्वाच्या उपयोगितेवर प्रश्न उपस्थित होणारच. समाजाला नेत्यांच्या राजकीय यशाचे कौतुक करण्यापेक्षा आपल्या मुलांच्या भविष्याची चिंता अधिक आहे. समाजाला नेत्यांच्या पदांची यादी नको आहे; समाजाला आपल्या हक्कांचा न्याय्य मार्ग हवा आहे.

ST आरक्षणाचा प्रश्न हा कोणाच्या राजकीय भाषणाचा विषय नाही. तो हजारो कुटुंबांच्या अपेक्षांचा आणि पुढील पिढ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनी समाजाच्या भावनांशी खेळणे थांबवावे.

आता समाजानेही जागे झाले पाहिजे. नेत्यांच्या मागे आंधळेपणाने चालण्याऐवजी त्यांच्या कामाचा हिशेब मागितला पाहिजे. समाजाच्या नावाने मते मागणाऱ्यांना समाजाच्या प्रश्नांवर उत्तर देण्यास भाग पाडले पाहिजे. पदापेक्षा जबाबदारी, प्रसिद्धीपेक्षा प्रामाणिकपणा आणि घोषणांपेक्षा कृती यांना महत्त्व दिले पाहिजे.

कारण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे,

समाजाच्या नावाने मोठे होणे सोपे असते; पण समाजासाठी आयुष्यभर उभे राहणे हीच खरी नेतृत्वाची परीक्षा असते!

बंजारा समाजाला आता आश्वासनांचे राजकारण नको, तर हक्कांसाठी लढणारे प्रामाणिक नेतृत्व हवे आहे. समाजाच्या भावनांवर राजकीय पोळ्या भाजणाऱ्यांना समाजाने ओळखले पाहिजे. कारण समाज हा कोणत्याही नेत्याची राजकीय शिडी नाही आणि समाजाचे भविष्य हे कोणाच्याही राजकीय स्वार्थाचे साधन होऊ शकत नाही.

आश्वासन नको, कृती हवी!

दिखावा नको, उत्तरदायित्व हवे!

राजकीय स्वार्थ नको, समाजाच्या हक्कांसाठी प्रामाणिक संघर्ष हवा!

आता तरी समाजाच्या नावाने मोठे झालेल्यांनी समाजासाठी उभे राहावे; अन्यथा समाजानेच ठरवावे की, नेतृत्व कोणाला द्यायचे आणि कोणाला केवळ राजकीय स्वार्थासाठी समाजाचा वापर करू द्यायचा नाही!

समाज जागा झाला तर राजकीय समीकरणे बदलू शकतात; पण समाज झोपलेला राहिला तर त्याच्या प्रश्नांवर राजकारण करणाऱ्यांचेच फावते!

लेखकाची भूमिका : संघर्षातून आलेले परखड प्रश्न!

     हा अग्रलेख लिहिण्यामागे कोणाविषयी वैयक्तिक द्वेष किंवा कोणाचे राजकीय नुकसान करण्याचा हेतू नाही. बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचे (ST) आरक्षण मिळावे, या न्याय मागणीसाठी मी स्वतः जल व अन्नत्याग करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. समाजाच्या हक्कासाठी स्वतःच्या शरीराला वेदना देऊन आंदोलन करण्याची वेळ का यावी, हा प्रश्न आजही मनाला अस्वस्थ करतो.

समाजाच्या आरक्षणासाठी सामान्य कार्यकर्ता उपोषण करतो, आंदोलन करतो, शासनदरबारी पाठपुरावा करतो; मात्र समाजाच्या नावाने राजकीय आणि सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवणारे नेतृत्व या प्रश्नावर किती ठामपणे आणि प्रामाणिकपणे उभे आहे, याचा जाब विचारणे आवश्यक आहे.

माझा संघर्ष कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नाही, तर समाजाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रवृत्तीविरोधात आहे. माझी अपेक्षा एवढीच आहे की, बंजारा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न राजकीय स्वार्थाचे साधन न बनता तोडगा काढण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित आणि प्रामाणिक प्रयत्न करावेत.

कारण आरक्षणाचा लढा हा कोणत्याही एका व्यक्तीचा किंवा संघटनेचा नसून संपूर्ण बंजारा समाजाच्या भवितव्याचा लढा आहे.

लेखक : सतिष एस. राठोड
पत्रकार | कवी | लेखक | कायद्याचे विद्यार्थी | कामगार हक्क कार्यकर्ते
बंजारा समाजाच्या ST आरक्षणासाठी जल व अन्नत्याग आंदोलनकर्ते.
प्रदेशाध्यक्ष - राष्ट्रीय बंजारा टायगर्स