सोलापूर | (प्रतिनिधी) : महागाई दिवसेंदिवस वाढत असताना सर्वसामान्य कामगारांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे वाढते दर, घरभाडे, मुलांचे शिक्षण, आरोग्याचा खर्च आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी अशा अनेक समस्यांचा सामना करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांच्या पदरी मात्र अपेक्षेपेक्षा कमी वेतनवाढ पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सोलापूर जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाने प्रसिद्ध केलेल्या वेतनवाढीच्या प्रस्तावामुळे सुरक्षा रक्षकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागांतर्गत सोलापूर जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाने १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिर प्रगटनानुसार, नोंदीत सुरक्षा रक्षकांचे वेतन, लेव्ही व इतर भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. ही सुधारित वेतनवाढ १ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू करण्याचे प्रस्तावित असून, सुरक्षा रक्षकांसाठी मूळ वेतन ₹१२,१५४, महागाई भत्ता ₹४,१३४, तसेच घरभाडे भत्ता, धुलाई भत्ता, प्रवास भत्ता आणि शैक्षणिक भत्ता अशा विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. तक्त्यानुसार सुरक्षा रक्षकाचे एकूण प्रस्तावित वेतन व भत्ते सुमारे ₹२६,४५१ दर्शविण्यात आले आहेत. (सविस्तर माहितीसाठी वरील तक्ता फक्त)
मात्र, प्रश्न केवळ वेतनाच्या आकड्यांचा नाही, तर वाढत्या महागाईच्या तुलनेत सुरक्षा रक्षकांच्या हातात प्रत्यक्ष किती रक्कम उरणार, हा आहे. घरभाडे, किराणा, वीजबिल, मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार, प्रवास आणि इतर कौटुंबिक खर्च भागवताना आजचा पगारही अपुरा पडत असताना प्रस्तावित वाढ कितपत दिलासादायक ठरणार, हा गंभीर प्रश्न आहे.
वेतनवाढ म्हणजे केवळ आकड्यांची जुळवाजुळव नव्हे!
दिवस-रात्र, ऊन-पाऊस, सण-उत्सव आणि सुट्ट्यांच्या दिवशीही दुसऱ्यांच्या मालमत्तेचे, कार्यालयांचे, रुग्णालयांचे आणि आस्थापनांचे रक्षण करणारा सुरक्षा रक्षक स्वतःच्या कुटुंबाच्या सुरक्षित भविष्याची चिंता करत जगत असतो. अनेक सुरक्षा रक्षकांना आठ ते बारा तास ड्युटी करावी लागते. जबाबदारी मोठी, कामाचे तास मोठे; मात्र त्या तुलनेत मिळणारे वेतन आणि सुविधा यांचा विचार करताना प्रशासनाने संवेदनशील भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.
एकीकडे महागाईचा भार सामान्य नागरिकांवर वाढत आहे, तर दुसरीकडे सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव त्यांच्या अपेक्षांशी कितपत सुसंगत आहे, याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करायला हवा. सुरक्षा रक्षकांच्या श्रमाचे मूल्य केवळ तक्त्यातील आकड्यांनी ठरवता येणार नाही.
हरकतींसाठी मुदत; सुरक्षा रक्षकांनी संघटितपणे भूमिका मांडावी!
मंडळाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिर प्रगटनात संबंधितांना वेतन, लेव्ही व इतर भत्त्यांबाबत हरकती आणि निवेदने सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यासाठी १० नोव्हेंबर ते १७ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत लेखी हरकती सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
त्यामुळे सुरक्षा रक्षकांनी वैयक्तिक तसेच संघटनात्मक पातळीवर आपल्या मागण्या ठोस आकडेवारीसह मांडणे आवश्यक आहे. केवळ प्रस्ताव प्रसिद्ध झाला म्हणून समाधान मानण्याऐवजी प्रत्यक्ष जीवनमान, महागाई आणि कामाच्या स्वरूपाचा विचार करून न्याय्य वेतनवाढीची मागणी झाली पाहिजे.
शासनाला इशारा : सुरक्षा रक्षकांचा संयम म्हणजे कमजोरी समजू नका!
सुरक्षा रक्षक हा व्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र, त्याच्याच कुटुंबाच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत असेल, तर ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. सुरक्षा रक्षकांनी आजपर्यंत संयमाने, लोकशाही मार्गाने आणि सातत्यपूर्ण संघर्षातून आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. त्यांच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नये.
शासनाने आणि संबंधित मंडळाने सुरक्षा रक्षकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा वास्तववादी विचार करून महागाईला साजेशी, सन्मानजनक आणि न्याय्य वेतनवाढ द्यावी. तुटपुंज्या वाढीचा निर्णय लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास सुरक्षा रक्षकांमध्ये असंतोष निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
लक्षात ठेवा, सुरक्षा रक्षक दुसऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी रात्रंदिवस उभा असतो; पण त्याच्या स्वतःच्या कुटुंबाच्या सुरक्षित भविष्याची जबाबदारी कोण घेणार?
त्यांच्या संयमाला कमजोरी समजण्याची चूक शासनाने करू नये. कारण न्याय्य वेतनवाढ हा उपकार नाही, तर त्यांच्या श्रमाचा आणि सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचा प्रश्न आहे!
0 Comments