महाराष्ट्रातील सुरक्षा रक्षक मंडळांच्या कार्यपद्धतीत काळानुरूप बदल करण्याची वेळ आली आहे. वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांना आधुनिक सुरक्षा प्रशिक्षण, शस्त्र हाताळणीचे अधिकृत शिक्षण, तंत्रज्ञानाचे ज्ञान आणि उच्च दर्जाच्या सुरक्षा सेवांमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. सुरक्षा रक्षकांच्या हातात केवळ ड्युटीचे नियुक्तिपत्र नको, तर कौशल्य, आत्मविश्वास आणि प्रगतीची नवी दिशा देणारा आराखडा हवा!
सुरक्षा क्षेत्र बदलत आहे, मग सुरक्षा रक्षकांच्या विकासाचा विचार कधी होणार?
विशेष अग्रलेख : एकेकाळी सुरक्षा म्हणजे एखाद्या इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर उभे राहून येणाऱ्या-जाणाऱ्यांची नोंद ठेवणे, एवढ्यापुरतीच मर्यादित होती. मात्र आज सुरक्षा व्यवस्थेचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, डिजिटल सर्व्हेलन्स, सीसीटीव्ही नियंत्रण कक्ष, बायोमेट्रिक प्रणाली, प्रवेश नियंत्रण व्यवस्था, अग्निसुरक्षा, आपत्कालीन प्रतिसाद आणि संवेदनशील आस्थापनांचे संरक्षण या सर्व बाबी सुरक्षा क्षेत्राचा अविभाज्य भाग बनल्या आहेत.
अशा बदलत्या परिस्थितीत महाराष्ट्रातील सुरक्षा रक्षक मंडळांमध्ये कार्यरत असलेल्या हजारो सुरक्षा रक्षकांना केवळ पारंपरिक कामापुरते मर्यादित ठेवणे योग्य ठरणार नाही.
वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या कामगारांकडे अनुभव आहे, शिस्त आहे आणि प्रत्यक्ष कामातून मिळालेले ज्ञान आहे. या अनुभवाला आधुनिक प्रशिक्षणाची जोड दिली, तर त्यांच्यातून कुशल आणि प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मचारी घडू शकतात. मग शासनाने यासाठी स्वतंत्र धोरण का तयार करू नये?
मंडळातील सुरक्षा रक्षकांना बंदूकधारी सुरक्षा कर्मचारी बनण्याची संधी द्या!
या विषयाकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. खासगी सुरक्षा क्षेत्रात अनेक ठिकाणी प्रशिक्षित सशस्त्र सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची मागणी असते. बँका, औद्योगिक प्रकल्प, संवेदनशील सरकारी आस्थापना, मौल्यवान मालमत्ता आणि उच्च-सुरक्षा क्षेत्रांमध्ये विशेष प्रशिक्षण घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते.
मात्र मंडळातील सामान्य सुरक्षा रक्षकांना या क्षेत्रात पुढे जाण्याची संधी कितपत उपलब्ध आहे, हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे.
शासनाने मंडळातील इच्छुक आणि पात्र सुरक्षा रक्षकांसाठी 'विशेष सशस्त्र सुरक्षा कौशल्य विकास योजना' सुरू करावी.
या योजनेत पुढील बाबींचा समावेश असावा :
१. इच्छुक सुरक्षा रक्षकांची पात्रतेनुसार निवड करावी.
२. मान्यताप्राप्त संस्थांमार्फत अधिकृत शस्त्र हाताळणीचे प्रशिक्षण द्यावे.
३. शस्त्र परवाना, कायदेशीर जबाबदाऱ्या आणि संबंधित नियमांचे शिक्षण द्यावे.
४. शारीरिक क्षमता, वैद्यकीय पात्रता आणि मानसिक सज्जतेचे निकष निश्चित करावेत.
५. संवेदनशील आस्थापनांची सुरक्षा, आपत्कालीन प्रतिसाद आणि संकट व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण द्यावे.
६. प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांना अधिकृत प्रमाणपत्र द्यावे.
७. पात्रतेनुसार सशस्त्र सुरक्षा सेवांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात.
८. प्रशिक्षणाचा खर्च कामगारांवर न टाकता शासन किंवा मंडळाने आर्थिक सहाय्य द्यावे.
९. कौशल्यानुसार वेतन आणि सेवाशर्ती निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करावे.
१०. वेळोवेळी पुनर्प्रशिक्षण आणि कौशल्य तपासणीची व्यवस्था करावी.
या योजनेमुळे सुरक्षा रक्षकांना व्यावसायिक प्रगतीची संधी मिळेल. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील सुरक्षा व्यवस्थेला प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
प्रत्येक सुरक्षा रक्षकाला आधुनिक सुरक्षा तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण मिळावे!
आज सीसीटीव्ही कॅमेरे, डिजिटल प्रवेश नियंत्रण, फायर अलार्म, मेटल डिटेक्टर, बॅगेज स्कॅनिंग, कंट्रोल रूम मॉनिटरिंग आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन यांचे ज्ञान असणे आवश्यक बनले आहे.
मात्र अनेक सुरक्षा रक्षकांना या उपकरणांचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण मिळत नाही. परिणामी आधुनिक सुरक्षा क्षेत्रातील संधींपासून ते दूर राहतात.
मंडळाने स्वतःची आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रे उभारावीत किंवा मान्यताप्राप्त संस्थांशी करार करून प्रशिक्षण उपलब्ध करून द्यावे.
सुरक्षा रक्षकांना पुढील विशेष अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देता येतील :
- सीसीटीव्ही आणि कंट्रोल रूम ऑपरेशन.
- डिजिटल सिक्युरिटी आणि ॲक्सेस कंट्रोल.
- अग्निसुरक्षा आणि आपत्कालीन बचावकार्य.
- प्रथमोपचार आणि वैद्यकीय आपत्कालीन प्रतिसाद.
- औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्थापन.
- गर्दी नियंत्रण आणि आपत्ती व्यवस्थापन.
- सशस्त्र सुरक्षा सेवांसाठी अधिकृत प्रशिक्षण.
यामुळे सामान्य सुरक्षा रक्षकाला कौशल्याच्या आधारे उच्च जबाबदारीच्या कामासाठी तयार करता येईल.
कौशल्यानुसार वेतनाची नवी पद्धत विकसित करा!
सुरक्षा रक्षकाने विशेष प्रशिक्षण घेतले, अतिरिक्त कौशल्य प्राप्त केले आणि अधिक जबाबदारीचे काम स्वीकारले, तर त्याच्या वेतनातही त्यानुसार सुधारणा झाली पाहिजे.
केवळ कामाचे तास नव्हे, तर पात्रता, अनुभव, प्रशिक्षण आणि जबाबदारी यांचा विचार करून वेतन निश्चित करण्याची व्यवस्था विकसित करणे आवश्यक आहे.
प्रशिक्षित सुरक्षा रक्षक, वरिष्ठ सुरक्षा पर्यवेक्षक, कंट्रोल रूम ऑपरेटर, अग्निसुरक्षा कर्मचारी आणि पात्र सशस्त्र सुरक्षा कर्मचारी अशा विविध स्तरांवर व्यावसायिक प्रगतीची संधी उपलब्ध करून देता येईल.
यामुळे सुरक्षा रक्षकांच्या आयुष्यात प्रगतीची नवी आशा निर्माण होईल.
सुरक्षा रक्षकांसाठी स्वतंत्र कौशल्य विद्यापीठ किंवा प्रशिक्षण अकादमीची गरज!
महाराष्ट्रातील सुरक्षा रक्षकांच्या कौशल्यविकासासाठी स्वतंत्र राज्यस्तरीय प्रशिक्षण अकादमी स्थापन करण्याचा विचार शासनाने करावा.
या अकादमीच्या माध्यमातून प्रशिक्षण, परीक्षा, प्रमाणपत्र, पुनर्प्रशिक्षण आणि रोजगार मार्गदर्शनाची व्यवस्था करता येईल.
सुरक्षा क्षेत्रातील अनुभवी अधिकारी, निवृत्त संरक्षण कर्मचारी, अग्निशमन तज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ आणि मान्यताप्राप्त प्रशिक्षक यांच्या माध्यमातून अभ्यासक्रम विकसित करता येतील.
विशेष म्हणजे, अनेक वर्षे प्रत्यक्ष काम केलेल्या सुरक्षा रक्षकांच्या अनुभवाला शैक्षणिक आणि व्यावसायिक मान्यता देण्याची पद्धत विकसित केली पाहिजे.
सुरक्षा रक्षकाला आयुष्यभर एकाच पदावर अडकवून न ठेवता त्याला कौशल्याच्या बळावर पुढे जाण्याची संधी मिळाली पाहिजे.
सुरक्षा रक्षकांच्या कुटुंबांसाठीही कल्याणकारी योजना हव्यात!
सुरक्षा रक्षक हा केवळ कामगार नसून एका कुटुंबाचा आधार असतो. त्यामुळे त्याच्या विकासाबरोबरच कुटुंबाच्या कल्याणाचाही विचार झाला पाहिजे.
सुरक्षा रक्षकांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, कुटुंबासाठी आरोग्य सहाय्य, अपघात विमा, निवृत्ती नियोजन आणि आर्थिक साक्षरता प्रशिक्षण अशा योजना राबवण्याची आवश्यकता आहे.
कर्तव्य बजावताना अपघात किंवा गंभीर दुखापत झाल्यास संबंधित नियमांनुसार आर्थिक सहाय्य मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ असावी.
कामगारांच्या कुटुंबांना सामाजिक सुरक्षिततेचे कवच मिळाले, तर त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल.
मंडळांचे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि आधुनिक करा!
मंडळांची कार्यपद्धती बदलत्या काळानुसार डिजिटल आणि पारदर्शक झाली पाहिजे. कामगारांची नोंदणी, रोजगार वाटप, वेतन, तक्रारी, प्रशिक्षण, पात्रता आणि निवृत्तीविषयक माहिती यासाठी एकात्मिक डिजिटल प्रणाली विकसित करावी.
प्रत्येक सुरक्षा रक्षकाला स्वतःच्या नोंदणीची, रोजगाराची, वेतनाची आणि प्रशिक्षणाची माहिती सहज उपलब्ध झाली पाहिजे.
मंडळांच्या कारभारात पारदर्शकता आल्यास कामगारांचा विश्वास वाढेल आणि अनावश्यक प्रशासकीय अडचणी कमी होतील.
राज्यातील मंडळांच्या एकत्रीकरणाचा आणि प्रशासकीय सक्षमीकरणाचा विचार करताना कामगारांचे हित, रोजगाराची उपलब्धता आणि सेवा-सुविधा यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे.
आता शासनाने भविष्योन्मुख निर्णय घ्यावा!
सुरक्षा क्षेत्रात महाराष्ट्राला कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची मोठी क्षमता आहे. मात्र त्यासाठी सुरक्षा रक्षकांकडे केवळ मनुष्यबळ म्हणून न पाहता त्यांच्यातील कौशल्य आणि अनुभव ओळखण्याची गरज आहे.
मंडळातील सुरक्षा रक्षकांना आधुनिक प्रशिक्षण दिले, त्यांना बंदूकधारी सुरक्षा सेवांमध्ये पात्रतेनुसार संधी दिली, डिजिटल तंत्रज्ञानाचे ज्ञान दिले आणि कौशल्यानुसार वेतन निश्चित केले, तर सुरक्षा क्षेत्रात मोठा बदल घडू शकतो.
शासनाने यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करून विशेष प्रशिक्षण धोरण तयार करावे. मंडळांचे प्रतिनिधी, सुरक्षा क्षेत्रातील तज्ज्ञ, कामगार संघटना आणि अनुभवी सुरक्षा रक्षक यांचा या प्रक्रियेत सहभाग असावा.
यामुळे धोरण तयार करताना प्रत्यक्ष कामगारांच्या अडचणी आणि गरजाही समोर येतील.
माझी भूमिका : संघर्ष केवळ वेतनासाठी नाही, तर सुरक्षा रक्षकांच्या नव्या भविष्यनिर्मितीसाठी!
माझ्या मते, सुरक्षा रक्षकांच्या प्रश्नांकडे केवळ तात्पुरत्या मागण्यांच्या स्वरूपात पाहून चालणार नाही. पुढील दहा-पंधरा वर्षांत सुरक्षा क्षेत्रात कोणते बदल होतील आणि त्या बदलांमध्ये मंडळातील सुरक्षा रक्षकांचे स्थान काय असेल, याचा विचार आजच झाला पाहिजे.
मला सुरक्षा रक्षकांना केवळ आजच्या अडचणीतून बाहेर काढायचे नाही, तर त्यांना उद्याच्या स्पर्धात्मक सुरक्षा क्षेत्रात सक्षमपणे उभे राहण्याची संधी मिळावी, अशी अपेक्षा आहे.
त्यासाठी वेतनवाढ, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे, प्रतीक्षा यादीतील पात्र कामगारांना रोजगार, मंडळांचे सक्षमीकरण आणि प्रशिक्षणाच्या संधी या सर्व विषयांवर शासनाने ठोस धोरण आखावे.
या मागण्यांवर योग्य निर्णय न झाल्यास लोकशाही मार्गाने संघर्ष अधिक तीव्र करण्याची भूमिका कायम राहील. सुरक्षा रक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जल व अन्नत्यागासह आमरण उपोषणाचा निर्धारही शासनाने गांभीर्याने घ्यावा. अशा आंदोलनाबाबत कोणताही निर्णय घेताना वैद्यकीय देखरेख आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले जाईल.
माझा संघर्ष कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध नाही. माझा संघर्ष सुरक्षा रक्षकांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि व्यावसायिक प्रगतीसाठी आहे. या लढ्यात संघटनात्मक मतभेद आणि वैयक्तिक स्वार्थ बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.
शेवटचा विचार : सुरक्षा रक्षक बदलला, तर सुरक्षा व्यवस्थाही बदलेल!
आज सुरक्षा रक्षकांच्या हातात फक्त ड्युटीचे वेळापत्रक देण्याऐवजी त्यांच्या हातात कौशल्याचे प्रमाणपत्र द्या. त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान शिकवा. पात्रतेनुसार सशस्त्र सुरक्षा सेवांमध्ये काम करण्याची संधी द्या. त्यांच्या अनुभवाला प्रतिष्ठा द्या आणि त्यांच्या श्रमाला योग्य मोबदला द्या.
कारण सुरक्षा रक्षक हा केवळ आजच्या व्यवस्थेचा कर्मचारी नाही, तर उद्याच्या आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे.
मला असा महाराष्ट्र पाहायचा आहे, जिथे मंडळातील सुरक्षा रक्षकाला केवळ नोकरीची नव्हे, तर प्रगतीची संधी मिळेल; जिथे सामान्य सुरक्षा रक्षक आपल्या कौशल्याच्या बळावर प्रशिक्षित सशस्त्र सुरक्षा कर्मचारी, वरिष्ठ पर्यवेक्षक किंवा सुरक्षा व्यवस्थापनातील तज्ज्ञ बनू शकेल.
आता सुरक्षा रक्षकांना केवळ ड्युटी नको, तर दर्जा हवा! केवळ रोजगार नको, तर प्रगती हवी! केवळ आश्वासन नको, तर उज्ज्वल भविष्य हवे!
सुरक्षा रक्षकांचा सन्मान, कौशल्य आणि भविष्य सुरक्षित करणे हीच खरी आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था!
0 Comments