दिवाळीपूर्वी सुरक्षा रक्षकांच्या पगारवाढीचा निर्णय होणार का?सुरक्षा रक्षकांमध्ये कुजबुज; कामगारमंत्री महोदय दिलेले आश्वासन पाळणार काय?
अग्रलेख | विशेष लेख : सतिष एस. राठोड, पत्रकार
दिवाळीचा सण जवळ आला, पण सुरक्षा रक्षकांच्या घरात आनंदाचे दिवे कधी पेटणार?
दिवाळी म्हणजे आनंदाचा, उत्साहाचा, नव्या आशांचा आणि कुटुंबासोबत आनंद साजरा करण्याचा सण! सर्वसामान्य माणूस दिवाळीच्या तयारीला लागला आहे. कुणी नवीन कपडे खरेदी करत आहे, कुणी घराची रंगरंगोटी करत आहे, तर कुणी आपल्या मुलांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलवण्यासाठी जमेल तशी आर्थिक जुळवाजुळव करत आहे. मात्र, याच महाराष्ट्रात हजारो सुरक्षा रक्षकांच्या घरात आजही आर्थिक चिंतेचे सावट आहे.
प्रश्न एकच आहे, दिवाळीपूर्वी सुरक्षा रक्षकांच्या पगारवाढीचा निर्णय होणार का?
राज्याच्या विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये, महानगरपालिकांमध्ये, जिल्हा परिषदांमध्ये, शासकीय रुग्णालयांमध्ये, बँकांमध्ये, औद्योगिक आस्थापनांमध्ये आणि खासगी संस्थांमध्ये सुरक्षा रक्षक अहोरात्र आपले कर्तव्य बजावत आहेत. उन्हाळा असो, पावसाळा असो किंवा कडाक्याची थंडी, स्वतःच्या सुख-दुःखाचा विचार न करता ते नागरिकांच्या आणि मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी तैनात असतात.
इतर कर्मचारी दिवाळीची सुट्टी साजरी करत असताना सुरक्षा रक्षक मात्र आपली ड्युटी बजावत असतात. इतरांच्या घरात आनंदाचे दिवे लागावेत म्हणून स्वतःच्या घरापासून दूर राहणारा हा सुरक्षारक्षक मात्र स्वतःच्या घरातील दिवाळीचा आनंद आर्थिक अडचणींमुळे मनापासून साजरा करू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.
महागाई दिवसेंदिवस वाढत आहे. घरभाडे, किराणा, वीजबिल, मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार, प्रवासखर्च आणि इतर जीवनावश्यक खर्च भागवताना सुरक्षा रक्षकांची दमछाक होत आहे. महिन्याच्या सुरुवातीलाच पगार संपण्याची वेळ अनेक कुटुंबांवर येते. काहींना कर्ज काढावे लागते, तर काहींना उधारीवर संसार चालवावा लागतो.
अशा परिस्थितीत सुरक्षा रक्षकांना सन्मानाने जगता येईल, अशी वेतनवाढ मिळणे ही त्यांची केवळ आर्थिक मागणी नाही, तर त्यांच्या श्रमाचा आणि सेवाभावाचा सन्मान आहे.
दिवाळीच्या तोंडावर सुरक्षा रक्षकांमध्ये एकच चर्चा सुरू आहे. पगारवाढीचा निर्णय होणार का? कामगारमंत्री महोदयांनी दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात उतरणार का? की यंदाही आश्वासनांच्या प्रतीक्षेतच सुरक्षा रक्षकांची दिवाळी जाणार?
या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने देण्याची वेळ आली आहे.
कामगारमंत्री महोदय, आश्वासन केवळ शब्दांत नको, कृतीतून दाखवा!
महाराष्ट्रातील सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न आजचा नाही. अनेक वर्षांपासून सुरक्षा रक्षक संघटना, कामगार प्रतिनिधी आणि विविध सामाजिक कार्यकर्ते या प्रश्नासाठी सातत्याने आवाज उठवत आहेत. निवेदने, बैठका, आंदोलने, मोर्चे आणि पाठपुरावा करूनही वेतनवाढीचा प्रश्न अपेक्षित गतीने मार्गी लागत नसल्याची भावना सुरक्षा रक्षकांमध्ये आहे.
कामगारमंत्री महोदयांनी सुरक्षा रक्षकांच्या प्रश्नांबाबत सकारात्मक भूमिका घेत वेतनवाढीबाबत आश्वासन दिल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे हजारो सुरक्षा रक्षकांच्या मनात नव्या आशा निर्माण झाल्या आहेत. परंतु आता प्रश्न आश्वासनाचा नसून त्याच्या अंमलबजावणीचा आहे.
कामगारमंत्री महोदय, आपण राज्यातील कामगारांचे प्रतिनिधित्व करता. कामगारांच्या प्रश्नांची जाण आणि त्यांच्या वेदनांची जाणीव ठेवूनच आपण जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्यामुळे सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवणे ही काळाची गरज आहे.
दिवाळीपूर्वी वेतनवाढीचा निर्णय झाला, तर हजारो कुटुंबांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलेल. एखाद्या सुरक्षा रक्षकाला आपल्या मुलासाठी नवीन कपडे घेता येतील. पत्नीला संसारासाठी आवश्यक वस्तू घेता येतील. वृद्ध आई-वडिलांसाठी औषधे खरेदी करता येतील. घरातील लहान मुलांना दिवाळीचा आनंद अनुभवता येईल. ही फार मोठी अपेक्षा नाही. ही एका कष्टकरी कुटुंबाची जगण्याची साधी इच्छा आहे.
सरकारने मोठमोठ्या योजना जाहीर कराव्यात, विकासकामे करावीत, उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे; मात्र या विकासप्रक्रियेत प्रत्यक्ष सेवा देणाऱ्या कामगारांचे जीवनमान उंचावले नाही, तर विकासाचा अर्थ तरी काय?
सुरक्षा रक्षक हे केवळ ड्युटीवर उभे असलेले कर्मचारी नाहीत. ते सार्वजनिक व्यवस्था सुरळीत ठेवणारे, आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीला धावणारे आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी स्वतःचा वेळ व कुटुंबाचा सहवास बाजूला ठेवणारे महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांच्या श्रमाचे योग्य आर्थिक मूल्य ठरवणे ही शासनाची आणि संबंधित व्यवस्थेची जबाबदारी आहे.
म्हणूनच कामगारमंत्री महोदयांना आमची कळकळीची विनंती आहे की, आपण दिलेले आश्वासन केवळ बैठकीच्या नोंदीपुरते मर्यादित राहू देऊ नका. दिवाळीपूर्वी ठोस निर्णय घेऊन त्याची अधिकृत घोषणा करा.
सुरक्षा रक्षकदेखील शेतकऱ्यांचीच मुले आहेत! या अग्रलेखातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सुरक्षा रक्षकांच्या सामाजिक आणि कौटुंबिक पार्श्वभूमीचा.
महाराष्ट्रातील अनेक सुरक्षा रक्षक हे ग्रामीण भागातून आलेले आहेत. त्यांच्या कुटुंबांचा संबंध शेतीशी आहे. कुणाचे वडील शेतकरी आहेत, कुणाचे आई-वडील शेतमजूर आहेत, तर कुणाच्या कुटुंबाकडे थोडीशी जमीन असूनही शेतीतून उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे.
शेतीतून पुरेसे उत्पन्न मिळत नसल्याने अनेक तरुण रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे आले. कुणी मुंबई गाठली, कुणी ठाणे, पुणे, नाशिक, रायगड किंवा इतर जिल्ह्यांत रोजगार मिळवला. त्यापैकी अनेकांनी सुरक्षा रक्षक म्हणून काम स्वीकारले.
आज हेच तरुण शहरातील शासकीय कार्यालये, रुग्णालये, महानगरपालिका, औद्योगिक आस्थापने आणि खासगी संस्थांची सुरक्षा सांभाळत आहेत. मात्र, त्यांच्या घरची परिस्थिती विचारात घेतली जाते का?
शेतकऱ्यांच्या मुलांनी शहरात येऊन कष्ट करावेत, आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करावा, आई-वडिलांना आधार द्यावा आणि मुलांचे शिक्षण पूर्ण करावे, एवढीच त्यांची अपेक्षा असते. पण वाढत्या महागाईत अत्यल्प वेतनावर हे सर्व करणे किती कठीण आहे, याचा विचार धोरणकर्त्यांनी करायला हवा.
कामगारमंत्री महोदय, सुरक्षा रक्षकदेखील शेतकऱ्यांचीच मुले आहेत!
शेतकऱ्यांच्या मुलांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, तसाच सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करणाऱ्या त्यांच्या मुलांनाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. शेतकऱ्यांच्या कष्टाची जाणीव सरकारला आहे, तर सुरक्षा रक्षकांच्या घामाची किंमतही सरकारने ओळखली पाहिजे.
एकीकडे शेतकरी निसर्गाशी संघर्ष करतो, तर दुसरीकडे सुरक्षा रक्षक महागाई, अपुरे वेतन आणि कामाच्या अनिश्चिततेशी संघर्ष करतो. दोघांच्याही संघर्षामागे एकच ध्येय आहे. कुटुंबाचा संसार सन्मानाने चालवणे.
शेतकऱ्याच्या शेतात पिकणारे अन्न संपूर्ण समाजाचे पोट भरते, तर सुरक्षा रक्षकांची सेवा समाजाच्या सुरक्षिततेला हातभार लावते. दोघांचेही योगदान महत्त्वाचे आहे. मग सुरक्षा रक्षकांच्या आर्थिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष का?
सुरक्षा रक्षकाला त्याच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज काढावे लागू नये, आजारी आई-वडिलांच्या उपचारासाठी कोणापुढे हात पसरावा लागू नये आणि सणासुदीला घरखर्चासाठी उधारी मागावी लागू नये, एवढी तरी व्यवस्था होणे आवश्यक आहे. सरकारने त्यांच्या कष्टाचा सन्मान केला, तर तो केवळ एका कामगाराचा नव्हे, तर त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाचा सन्मान ठरेल.
वेतनवाढीसोबत सामाजिक सुरक्षेचीही गरज
सुरक्षा रक्षकांच्या प्रश्नांकडे केवळ पगारवाढ या एका मुद्द्यापुरते पाहून चालणार नाही. त्यांच्या संपूर्ण सेवाशर्तींचा आणि सामाजिक सुरक्षेचा विचार करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९८१ अंतर्गत संबंधित मंडळे आणि यंत्रणांची जबाबदारी महत्त्वाची आहे. सुरक्षा रक्षकांना योग्य वेतन, नियमित कामकाज, कायदेशीर लाभ आणि सन्मानजनक सेवा वातावरण मिळणे आवश्यक आहे.
आज अनेक सुरक्षा रक्षकांना वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. काही ठिकाणी वेतन वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. काही ठिकाणी कामाच्या तासांचा प्रश्न आहे. काहींना रजा, सुट्ट्या आणि इतर लाभ मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. त्यामुळे शासनाने खालील मुद्द्यांवर ठोस कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
१. योग्य वेतनवाढ : वाढत्या महागाईचा विचार करून मूलभूत वेतन, घरभाडे भत्ता आणि इतर भत्त्यांचा समावेश असलेली सन्मानजनक वेतनरचना निश्चित करावी.
२. वेळेवर वेतन : प्रत्येक सुरक्षा रक्षकाला ठरलेल्या तारखेला संपूर्ण वेतन मिळेल, याची जबाबदारी संबंधित आस्थापना आणि यंत्रणांनी घ्यावी.
३. भविष्य निर्वाह निधी व इतर लाभ : पात्रतेनुसार PF, ESIC, ग्रॅच्युइटी आणि इतर कायदेशीर लाभांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
४. सेवा पुस्तिका : प्रत्येक सुरक्षा रक्षकाच्या सेवेसंबंधी नोंदी पारदर्शक पद्धतीने ठेवून त्याला सेवा पुस्तिका उपलब्ध करून द्यावी.
५. गणवेश आणि सुरक्षा साहित्य : दर्जेदार गणवेश, ओळखपत्र आणि आवश्यक सुरक्षा साहित्य वेळेवर उपलब्ध करून द्यावे.
६. नोकरीतील स्थैर्य : सुरक्षा रक्षकांना अनावश्यकपणे कामावरून कमी करणे, वेतन कपात करणे किंवा अन्यायकारक अटी लादणे यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवावे.
७. तक्रार निवारण व्यवस्था : सुरक्षा रक्षकांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी आणि त्यावर वेळेत निर्णय घेण्यासाठी नियमित 'रक्षक दरबार' आयोजित करावा.झ।
८. कुटुंबाच्या सुरक्षिततेची हमी : अपघात, आजारपण किंवा सेवेदरम्यान उद्भवणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीत पात्रतेनुसार विमा आणि वैद्यकीय मदतीचे लाभ मिळावेत.
९. पारदर्शक वेतनवाढ प्रक्रिया : वेतनवाढीचा निर्णय, त्याची अंमलबजावणी, लागू होण्याची तारीख स्पष्ट शासन निर्णय किंवा अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध करावी.
या मागण्या कोणत्याही विशेष सवलतीच्या नाहीत. त्या कष्टकरी सुरक्षा रक्षकांच्या न्याय आणि सन्मानजनक जीवनाशी संबंधित आहेत.
कामगारमंत्री महोदयांनी या सर्व मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करून संबंधित मंडळे, अधिकारी, संघटना आणि कामगार प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घ्यावी. चर्चेपुरते प्रश्न न ठेवता आणि यंदाची दिवाळी आश्वासनांची नव्हे, तर निर्णयाची असावी!
सुरक्षा रक्षक आज सरकारकडे मोठमोठ्या घोषणा मागत नाहीत. त्यांना केवळ त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला हवा आहे. त्यांच्या कुटुंबाला सन्मानाने जगता यावे, मुलांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसावा आणि दिवाळीसारखा सण कर्जाच्या ओझ्याखाली साजरा करण्याची वेळ येऊ नये, एवढीच त्यांची अपेक्षा आहे.
आज सुरक्षा रक्षकांमध्ये एक प्रकारची कुजबुज सुरू आहे.
"दिवाळीपूर्वी पगारवाढ होणार का?"
"कामगारमंत्री महोदय आपले आश्वासन पाळतील का?"
"वेतनवाढीचा निर्णय यंदा तरी होईल का?"
हे प्रश्न केवळ एखाद्या संघटनेचे किंवा एखाद्या व्यक्तीचे नाहीत. हे प्रश्न महाराष्ट्रातील हजारो सुरक्षा रक्षकांच्या घराघरांतून उमटत आहेत.
त्यांच्या डोळ्यांत आशा आहे, मनात अपेक्षा आहे आणि सरकारकडून न्याय मिळेल, असा विश्वास आहे. मात्र, हा विश्वास कायम ठेवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
लोकशाहीमध्ये सरकार हे जनतेसाठी असते. कामगारांच्या कल्याणासाठी कामगार मंत्रालय असते. मग कामगार मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य मिळायला नको का?
कामगारमंत्री महोदय, आपण घेतलेल्या निर्णयामुळे एखाद्या मोठ्या उद्योगाला फायदा होईल, एखाद्या प्रकल्पाला गती मिळेल; पण सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनवाढीच्या निर्णयामुळे हजारो कुटुंबांच्या चुली आनंदाने पेटतील. अनेक मुलांच्या शिक्षणाला आधार मिळेल. वृद्ध आई-वडिलांना औषधोपचार मिळतील आणि घरातील दिवाळी खऱ्या अर्थाने आनंदाची होईल.
दिवाळीच्या दिवशी लक्ष्मीपूजन करताना प्रत्येक सुरक्षा रक्षकाच्या घरातही समाधानाचा दिवा पेटला पाहिजे. कारण दिवसभर इतरांच्या मालमत्तेचे रक्षण करणाऱ्या या माणसालाही स्वतःच्या कुटुंबाचे भविष्य सुरक्षित करण्याचा अधिकार आहे.
कामगारमंत्री महोदय, आपल्याला पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती आहे. सुरक्षा रक्षकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका. त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्या. दिवाळीपूर्वी वेतनवाढीची अधिकृत घोषणा करून दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात उतरवा.
सुरक्षा रक्षकांना आश्वासनांचे फटाके नकोत, तर त्यांच्या खात्यात योग्य वाढीव वेतनाचा आनंद हवा आहे. भाषणांतील सहानुभूती नको, तर शासनाच्या निर्णयातून मिळणारा न्याय हवा आहे.
सणासुदीला प्रत्येक घरात आनंद असावा, हीच महाराष्ट्राची संस्कृती आहे. मग सुरक्षा रक्षकांच्या घरातील अंधार दूर करण्यासाठी सरकारने पुढाकार का घेऊ नये?
आज या अग्रलेखाच्या माध्यमातून सरकारला आणि विशेषतः कामगारमंत्री महोदयांना एकच प्रश्न विचारायचा आहे.
दिवाळीपूर्वी सुरक्षा रक्षकांच्या पगारवाढीचा निर्णय होणार का? की यंदाही हजारो सुरक्षा रक्षकांना आश्वासनांच्या प्रकाशात आणि आर्थिक अडचणींच्या अंधारात दिवाळी साजरी करावी लागणार?
उत्तर सरकारने द्यायचे आहे आणि निर्णयही सरकारनेच घ्यायचा आहे.
कारण सुरक्षा रक्षकही याच महाराष्ट्राचे नागरिक आहेत. तेही शेतकऱ्यांचीच मुले आहेत. त्यांनाही कुटुंब आहे, स्वप्ने आहेत, मुलांचे भविष्य आहे आणि सन्मानाने जगण्याची इच्छा आहे.
त्यांच्या घामाला योग्य दाम द्या, त्यांच्या कष्टाला सन्मान द्या आणि त्यांच्या घरातही दिवाळीचा आनंद फुलू द्या!
0 Comments