सुरक्षा रक्षकांना नियमित "फिक्स " तारखेला वेतन द्या ! - सुधीर दाणी

 

नवी मुंबई : राज्याचे  कामगारमंत्री , मुख्यमंत्री आणि विविध लोकप्रतिनिधी आपल्या भाषणात सातत्याने आपले सरकार हे गरिबांचे , शेतकऱ्यांचे , कष्टकऱ्यांचे सरकार आहे असे सांगत असते. असे असले तरी अलीकडच्या काळात सरकार , सरकारी यंत्रणांची उक्ती आणि कृती यात लोहचुंबकाच्या दोन ध्रुवासारखे अंतर असते याची प्रचिती वारंवार येत असते .

   गरिबांचे कैवारी असणाऱ्या सरकारमध्ये गरीबाबाबत किती उदासीनता आहे. यासाठी एक प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून राज्याच्या अखत्यारीतील सुरक्षा रक्षक मंडळाने नेमलेल्या सुरक्षा रक्षकांचे देता येईल.

   प्राप्त माहिती नुसार बृहन्मुंबई व ठाणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाने एमटीएनएल मध्ये नियुक्त केलेल्या  सुरक्षा रक्षकांचे एप्रिल २०२३ पासूनचे वेतन थकीत आहे. असे थकीत वेतनाचा प्रकार अनेक आस्थापनांमध्ये आहे. एवढेच नव्हे तर दस्तरखुद शासनाच्या ठाणे जिल्हाधिकार्याच्या अधिपत्याखालील कार्यालयात असणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांचे वेतन देखील थकीत असल्याचे सुरक्षा रक्षक सांगतात. अर्थातच ही बोर्डाच्या वेतन विलंबाचा अपवादात्मक प्रकार नसून  वर्षानुवर्षे सुरक्षा रक्षकांना अनियमित पद्धतीने वेतन दिले जाते. लाख-दीडलाख पगार असणाऱ्या सरकारी नोकरशाहीला फिक्स तारखेला वेतन दिले जाते पण हातात १८-२० हजार पगार येणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांना मात्र वेतनाची 'फिक्स' तारीख नाही. बोर्ड प्रशासन सांगते सुरक्षा रक्षक ज्या आस्थापनात नियुक्तीस आहेत त्यांनी वेतन थकवल्यामुळे वेतन विलंब होत असतो. हा खुलासा बोर्डाने आपली जबाबदारी झटकणारा ठरतो. नियमित वेतन रक्कम न देणाऱ्या आस्थापनांवर बोर्डाला कारवाईचा अधिकार आहे, त्यांनी तो वापरायला हवा. लेव्हीच्या माध्यमातून जमा झालेल्या रकमेच्या करोडो रुपयांच्या ठेवी ठेवणाऱ्या बोर्डाने  विशिष्ट फंडची व्यवस्था करून त्यातून प्रत्येक महिन्याच्या १०/१५ तारखेला वेतन देण्याची तारीख फिक्स करावी.

कष्टकरी कामगारांचे कैवारी असणाऱ्या सरकारने तब्बल ४२ ते ४७% घेतल्या जाणाऱ्या लेव्हीचा देखील पुनर्विचार करावा. विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पारदर्शकता आणत सुरक्षा रक्षकांच्या नेमणुकीत होणाऱ्या आर्थिक देवाणघेवाणीला चाप लावावा. भरती प्रक्रिया पारदर्शक करावी. बोर्डाचा लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर खुला करावा. सुरक्षा रक्षकांना दिल्या जाणारा गणवेश , रेनकोट , बूट , स्वेटर,  यासम वस्तूंच्या दर्जाची आणि किमतीचे सचिव पातळीवरील अधिकाऱ्याच्या मार्फत ऑडिट करावे. अधिवेशनात राज्यातील सर्वच्या सर्व १5 सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या कारभारावर  चर्चा व्हायला हवी.

   अशा प्रकारची मागणी कामगार आयुक्त , कामगार मंत्री यांच्याकडे ईमेलद्वारे वारंवार करून देखील त्यास प्रतिसादच दिला जात नाही.