महाराष्ट्र शासन राज्यातील नोंदणीकृत सुरक्षारक्षकांचे प्रश्न केव्हा सोडविणार..?

पुणे : कोरोना सारख्या महामारीत आपल्या जीवाची, कुटुंबाची पर्वा न करता प्रशासनाच्या खांद्याला खांदा लावून अहोरात्र सेवा देणाऱ्या नोंदणीकृत सुरक्षारक्षक कामगारा - समोर आज अनेक समस्या आहेत. मग समस्या मिळणाऱ्या वेतनाची असो, की वेतनवाढीची असो, सुरक्षारक्षकांच्या मूलभूत सुविधांचा प्रश्न दुर्लक्षित झालेला आज आपल्याला पाहायला मिळतो. त्याला वाचा फोडण्यासाठी सुरक्षारक्षक कामगार चळवळीचे प्रतिनिधी पत्रकार परमेश्वर वाव्हळ यांनी घेतलेला हा आढावा आपल्या सुरक्षारक्षक कामगारांसाठी देत आहोत...
आपलेच हक्क असतात, ते मागून मिळत नाही, तर ते मिळवावे लागतात.

त्यासाठी प्रदीर्घ संघर्ष करावा लागतो. असा मूलमंत्र देणार्‍या महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या उद् घोषणेची आठवण आल्याशिवाय आपल्याला राहत नाही. अगदी अशीच अवस्था महाराष्ट्र राज्यातील नोंदणीकृत सुरक्षा रक्षकांची झालेली आहे. प्रशासनाच्या खांद्याला खांदा लावून सुरक्षारक्षक आपले कर्तव्य बजावतात तरी देखील सुरक्षा रक्षक आपल्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित राहिलेला आहे. तुटपुंज्या वेतनावर आपल्या कुटुंबाची पूर्ण पालनपोषणाची जबाबदारी स्वीकारून, मिळेल ते समाधान माणून आज ना उद्या आपल्या समस्या सुटतील. या विश्वासाने आपले कर्तव्य पार पाडत आहेत. सुरक्षा रक्षकांचे मूलभूत प्रश्ननं, समस्या सोडविण्यासाठी शासन स्तरावर अनेक उपाययोजना राबविण्यासाठी अनेक संघटना संस्था, आपआपल्या परीने शासनाकडे मागण्या करत आहेत. प्रश्ननं पीएफचा असो, की वेतनवाढीचा असो, किंवा गणवेशाचा असो, या अगोदर देखील शासन स्तरावरती या बाबतचा पत्रव्यवहार देखील शासनाला झालेला आहे. परंतु शासनाने याची दखल घेतलेली नाही. सरकारचे अनेक अधिवेशने होऊन गेली. अनेक सरकार आली, आणि अनेक सरकार गेली, परंतु अधिवेशनात प्रामुख्याने नोंदणीकृत सुरक्षारक्षकांच्या प्रश्ननावरती प्रदीर्घ स्वरूपात चर्चा देखील झालेली नाही. महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक नोकरीचे नियमन व कल्याण अधिनियम १९८१ ला सुरक्षा रक्षक मंडळाची स्थापना झाली. परंतु खऱ्या अर्थाने सुरक्षारक्षकांची प्रलंबित प्रश्‍नं, समस्या सुटलेल्या नाहीत. राज्यातील नोंदणीकृत सुरक्षारक्षकांचे सुमारे अठरा मंडळे एकत्रित करून एकच असे सक्षम सुरक्षा रक्षक मंडळ जर एकत्रित करून एकच महामंडळ तयार झाले, तर कदाचित सुरक्षारक्षकांची प्रश्न सुटतील का? हा एक विचार करणारा प्रश्ननं सतत सुरक्षारक्षकांना भेडसावत असतो. महाराष्ट्र सुरक्षा बल अधिनियम २०१० व महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक नोकरीचे नियमन व कल्याण अधिनियम १९८१ नुसार दोन्ही मंडळे एकत्रित करून, त्या साठी एकच कायदा तयार करण्यात यावा. यासाठी दोन्ही मंडळांचा ड्रेसकोड एकच करण्यात यावा. (खाकी किंवा आर्मी) असे काहींना वाटत असेल? तर त्यात काहीच गैर वाटण्याचे कारण दिसून येत नाही. त्यासाठी शासनाला समान वेतनासाठी समान वेतन कायद्यास मंजुरी द्यावी लागेल. त्यासाठी राज्यातील नोंदणीकृत सुरक्षारक्षकांसाठी शासनाने कल्याणकारी योजना अंमलात आणाव्यात. कोरोना काळात आपले कर्तव्य पार पाडत असताना जे सुरक्षारक्षक कामगार मृत्युमुखी पडले, त्या कामगारांना शासनाने मंजूर केल्याप्रमाणे सुमारे पन्नास लाखांचे विमा संरक्षण देण्यात यावे, अशा वेगवेगळ्या प्रलंबित मागण्या शासनासमोर आजदेखील प्रलंबित आहेत. त्या शासनाने ख-या अर्थाने राबवल्या शिवाय आजचा सुरक्षारक्षक कामगार आपले जीवनमान सुधारू शकत नाही. गरज आहे फक्त सुरक्षारक्षक कामगारांचे प्रलंबित प्रश्ननं, समस्या सोडवण्याची.

-परमेश्वर वाव्हळ, पत्रकार